December 03, 2016

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नोटबंदी: तमिलनाडु की सहकारी समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

यह याचिका विल्लुपुरम निवासी एन के कुमार ने दायर की है।

Author नई दिल्ली | November 24, 2016 17:56 pm
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की सहकारी समिति को चलन से बाहर किए गए नोटों को स्वीकार करने और भुगतान की अनुमति देने को लेकर केंद्र एवं आरबीआई को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार (25 नवंबर) को सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमति व्यक्त की। वकील की इस दलील के बाद कि यह अत्यावश्यक मामला है क्योंकि सहकारी समिति के सदस्य धन निकाल या जमा नहीं करा पा रहे हैं, प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध कर दिया।

यह याचिका विल्लुपुरम निवासी एन के कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुमार इलाके में स्थित जिंजी प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जमा कराया अपना धन निकाल नहीं पा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि सहकारी समिति पैसे जमा करती रही है और लॉकर सुविधा मुहैया कराती रही है। याचिका में केंद्र एवं आरबीआई समेत प्रतिवादियों को आठ नवंबर 2016 को जारी नियमों के क्रियान्वयन के लिए उचित निर्देश देने की मांग की गई है। इस नियम के तहत वित्तीय संस्थानों को उन ग्राहकों को भुगतान करने की अनुमति है जिनके खाते उनके पास हैं।

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First Published on November 24, 2016 5:56 pm

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