January 19, 2017

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अल्पसंख्यकों-कमज़ोर वर्गों को अधिकार सम्पन्न बनाना राजग सरकार का ‘राजधर्म’: नकवी

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुस्लिमों के सामने ग़रीबी सबसे बड़ी चुनौती, ग़रीबी के ख़िलाफ़ जंग मोदी सरकार की प्रतिबद्धता।

Author नई दिल्ली | October 2, 2016 12:54 pm
अल्पसंख्यक और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (PTI File Photo)

अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गो को अधिकार सम्पन्न बनाने को राजग सरकार का ‘राजधर्म’ बताते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुस्लिमों के सामने गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है और गरीबी के खिलाफ जंग करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों, गरीबों और कमजोर वर्गो को अधिकार सम्पन्न बनाना राजग सरकार का राजधर्म है। गरीबी के खिलाफ जंग से अल्यसंख्यकों और खासतौर से मुस्लिमों को लाभ होगा क्योंकि लगभग 75 प्रतिशत मुसलिम गरीबी रेखा के नीचे हैं। मुस्लिमों के सामने गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है और गरीबी के खिलाफ जंग करना सरकार की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव अभी भी जारी है और कमजोर वर्ग को इस भेदभाव के कारण बहुत कठिनाई होती है और इस भेदभाव के अभिशाप का खात्मा करने और समाज में सौहार्द को मजबूत बनाने की जरूरत है।

वक्फ सम्पत्ति के बारे में एक सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि मंत्रालय मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहा है, जिनमें वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा और विकास शामिल है। इस सम्बंध में कई राज्य बेहतरीन काम कर रहे हैं। देशभर में 31 राज्य वक्फ बोर्ड और 4,27,000 पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कई गैर-पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां भी हैं। कुछ राज्यों में कई वक्फ सम्पत्तियां वक्फ माफिया के चंगुल में हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों को कब्जे से मुक्त कराने के लिये केंद्र सरकार देशभर में युद्धस्तर पर कार्रवाई कर रही है। इन सम्पत्तियों को मुसलिम समुदाय के कल्याण और उनके सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिये उपयोग किया जाएगा।

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों के सम्बंध में शिकायतें दूर करने के लिए केंद्र में एकल सदस्यीय बोर्ड का जल्द गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे । राज्यों में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र गरीबों, किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने 11वीं और 12वीं योजना के दौरान लगभग 1723 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जिससे चार लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचा है और इनमें 10,000 लोग हरियाणा के हैं। सीखो और कमाओ योजना के तहत 2830 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, नई उड़ान जैसी योजनायें अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोगों के सशक्तिकरण की गारंटी हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। रोजगारपरक योजनायें हमारी प्राथमिकता हैं। सबके पास रोजगार सरकार की प्रतिबद्धता है।

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First Published on October 2, 2016 12:54 pm

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