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वक्फ संपत्तियों को माफिया के चंगुल से छुड़ाएंगे: केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी

राज्य वक्फ बोर्डो की संख्या 31 है और देश भर में 4,27,000 से ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं।
Author September 21, 2016 05:15 am
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (फाइल फोटो)

वक्फ संपत्तियों को माफिया के चंगुल से छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस संदर्भ में मंगलवार को कहा कि कुछ राज्यों में वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों द्वारा बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों को माफिया के हवाले किए जाने की गंभीर शिकायतें आई हैं। इन्हें माफिया के चंगुल से छुड़ाने के लिए केंद्र युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ऐसे लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद की 74वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए नकवी ने कहा कि इस संबंध में उच्च स्तर पर जांच का काम चल रहा है और जल्द ही वक्फ बोर्डो से जुड़े ऐसे लोग और अधिकारी (जो इसके लिए जिम्मेदार हैं) के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नकवी ने कहा कि सरकार वक्फ की देश भर में संपत्तियों को वक्फ माफिया के चंगुल से छुड़ाने के लिए अभियान चला रही है ताकि इन संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के आर्थिक-सामाजिक-शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए हो सके। वक्फ संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चाहे वह कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों नहीं हों।

मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और विकास अहम है। इस बारे में कई राज्य सरकारें सराहनीय सहयोग कर रही हैं। राज्य वक्फ बोर्डो की संख्या 31 है और देश भर में 4,27,000 से ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। इसके अलावा कई वक्फ संपत्तियां पंजीकृत नहीं हुई हैं। कुछ राज्यों के वक्फ बोर्ड पर वक्फ माफिया ने कब्जा जमा लिया है जिसके चलते वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। नकवी ने राज्य वक्फ बोर्डों को निर्देश दिया कि इस वर्ष के अंत तक सभी वक्फ संपत्तियां आॅनलाइन रूप से पंजीकृत हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी वक्फ बोर्डों को निर्देश दे चुकी है कि सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से उसके बारे में किसी को भी जानकारी प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था की जाए। इस काम के लिए हमारे मंत्रालय ने राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक सहायता भी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के वक्फ बोर्ड आॅनलाइन वक्फ संपत्ति पंजीकरण के मामले में गंभीर नहीं दिख रहे हैं।

नकवी नेकहा कि वक्फ संपत्तियों की शिकायतों के लिए केंद्र स्तर पर एक सदस्यीय बोर्ड का गठन जल्द किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या राज्य हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसी तरह राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 15-16 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है। अन्य राज्य भी इसका गठन शीघ्र करें। नकवी ने कहा कि वक्फ जमीनों पर अल्पसंख्यक मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्कूल, कॉलेज, मॉल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र आदि का निर्माण कराएगा और इससे हुई आमदनी को अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा और अन्य विकास कार्यो में इस्तेमाल किया जाएगा। इन जमीनों पर विभिन्न प्रयोजन के सामुदायिक केंद्र ‘सद्भाव मंडपों’ का निर्माण भी किया जाएगा जो विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे शादी-विवाह, प्रदर्शनी और किसी आपदा के समय राहत केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

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