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मोदी सरकार के फैसले के बाद झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाई

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी सभी गाड़ियों एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी सभी गाड़ियों से लाल एवं नीली बत्तियां हटवा दी।
Author April 21, 2017 21:43 pm
अब केवल राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोक सभा के स्पीकर ही लाल बत्ती लगा पाएंगे।

केंद्र सरकार के वीआईपी संस्कृति खत्म करने के लिए गाड़ियों से लाल और नीली बत्तियां हटाने के फैसले के अनुपालन में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एवं राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सबसे पहले अपनी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटवा दी है। राज भवन के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार के बुधवार के फैसले के आलोक में राज्य सरकार द्वारा झारखंड में भी लाल एवं नीली बत्ती संस्कृति खत्म करने के आदेश के तुरंत बाद देर शाम अपनी सभी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटवा दी।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी सभी गाड़ियों एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी सभी गाड़ियों से लाल एवं नीली बत्तियां शुक्रवार (21 अप्रैल) को हटवा दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री दास ने राज्य में वाहनों पर लाल व नीली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाने का गुरुवार को निर्देश दिया था।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में केंद्र सरकार के कल के फैसले के अनुरूप वाहनों पर लाल व नीली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जिसके बाद राज्य परिवहन विभाग ने विभागीय मंत्री सीपी सिंह के निर्देश पर देर शाम अधिसूचना भी जारी कर दी। परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब झारखंड में केंद्र सरकार के नए फैसले के अनुरूप केवल एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर वैन को इससे छूट दी गई है।

बता दें कि वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने रोक लगाने के लिए बुधवार को फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक अब 1 मई से लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगेगी। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। जो लोग लाल बत्ती लगा सकेंगे उसमें राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोक सभा के स्पीकर का नाम शामिल हैं।

पिछले हफ्ते पीएमओ ने इस मामले पर बात करने के लिए एक मीटिंग भी बुलाई थी। लगाए बैन के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के कैबिनेट मंत्री, ब्यूरोक्रेट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं।

देखिए वीडियो - मोदी सरकार के आदेश के बाद बीजेपी नेताओं ने हटाई अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती

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