ताज़ा खबर
 

इशरतजहां मामले की जांच करने वाले अधिकारी को मोदी सरकार को मिला सचिव स्तर का पद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दो वर्ष के लिए इस पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी।
Author नई दिल्ली | July 28, 2016 20:49 pm
इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़े लापता दस्तावेजों के मामले में जांच के दौरान एक गवाह को सिखाने-पढ़ाने के आरोपों को यह कहते हुए नकार दिया।

इशरत जहां मामले में लापता दस्तावजों की जांच करने वाले और एक गवाह को कथित तौर पर लिखाने-पढ़ाने से जुड़ी एक खबर के बाद आलोचना झेलने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी. के. प्रसाद को गुरूवार को  दो वर्षाें के लिए सचिव स्तर के एक पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रसाद को राष्ट्रीय गैर-अधिसूचित, खानाबदोश, अर्ध-खानाबदोश जनजाति आयोग का सचिव बनाया है। उनको इस वर्ष 31 मई को सेवानिवृत्त होना था लेकिन उन्हें दो महीने का सेवा विस्तार दिया गया था, जिसकी अवधि आगामी रविवार को समाप्त हो रही है। वह अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दो वर्ष के लिए इस पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। देश में गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश लोगों के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए वर्ष 2005 में इस आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

तमिलनाडु कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी प्रसाद ने इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़े लापता दस्तावेजों के मामले में जांच के दौरान एक गवाह को सिखाने-पढ़ाने के आरोपों को यह कहते हुए नकार दिया कि उन्होंने निष्पक्ष जांच की और उन्होंने जिन अधिकारियों से पूछताछ की वे खुद से अपने जवाब देने में सक्षम थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

  1. No Comments.