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अब रिपोर्ट कार्ड में Very Good मिलने पर ही हो सकेगा सरकारी बाबुओं का इन्क्रीमेंट, प्रमोशन

प्रमोशन के नए पैमाने के बारे में सरकार का मानना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों के काम करने की क्षमता में सुधार आएगा।
7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर (फाइल फोटो)

केंद्रीय कर्मचारियों को अब प्रमोशन और इंक्रीमेंट पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने अब तरक्की पाने के तरीकों में बदलाव कर दिए हैं। सरकार की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्हीं कर्मचारियों का सालाना प्रमोशन और इंक्रीमेंट होगा जिनकी रिपोर्ट कार्ड में ‘वेरी गुड’ लिखा होगा। फिलहाल ‘गुड’ होने पर भी इंक्रीमेंट हो जाता है जो अब से काफी नहीं होगा। यह बात मंगलवार (26 जुलाई) को जारी नोटिफिकेशन में कही गई है। इस नोटिफिकेशन को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। यह नोटिफिकेशन अगस्त महीने से प्रभाव में आ जाएगा।

इसके साथ ही सरकार ने मंगलवार को ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है। इसमें 23.55 प्रतिशत की सैलरी हाइक हुई है। इसके साथ ही कम से कम सैलरी 18 हजार और ज्यादा से ज्यादा सैलरी 2.5 लाख रुपए तय कर दी गई है। सबसे ज्यादा सैलरी कैबिनेट सचिव की है। जनवरी 2016 से अबतक का सारा पैसा 31 मार्च 2017 से पहले दे दिया जाएगा। इससे सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। यह कुल जीडीपी का 0.7 प्रतिशत है।

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होगा काम में सुधार: प्रमोशन के नए पैमाने के बारे में सरकार का मानना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों के काम करने की क्षमता में सुधार आएगा। यह सुझाव पैनल ने ही दिया था जिसे बाद में सरकार द्वारा मान लिया गया। इसके साथ ही पैनल से यह भी सुझाव दिया था कि मोडिफाइड अस्योर्ड करियर प्रोग्रेसन (एमएसीपी) स्कीम का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने जरूरी ट्रेंनिंग पूरी की हो। इसे भी मान लिया गया है।

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  1. S
    santosh
    Jul 27, 2016 at 5:42 am
    अब तो सिर्फ इसके ऊपर एक्सीलेंट बाकी है, सीधे एक्सीलेंट ही मानक बनाना था
    (0)(0)
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