December 03, 2016

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वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कैसे होती है इन्‍कम टैक्‍स‍ रिटर्न की स्‍क्रूटिनी और रेड अलर्ट के आधार पर भेजा जाता है नोटिस

जेटली ने कहा कि देश की 125 करोड़ की आबादी में से मात्र 4 से 4.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।

एक प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली। (PTI File Photo)

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स और उसकी स्क्रूटनी पर लोगों को स्थिति साफ की है। जेटली ने उन लोगों को आगाह किया है जो जानबूझ कर टैक्स जमा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स अधिकारियों की स्क्रूटनी से उन्हें डरने की जरूरत है जो जानबूझ कर आयकर नहीं जमा करते हैं। उन्होंने कहा जिन लोगों पर टैक्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है।

स्क्रूटनी प्रक्रिया को समझाते हुए जेटली ने कहा, “आप लोग जो आय कर रिटर्न फाइल करते हैं, वह कम्प्यूटर के जरिए सीधे सेन्ट्रल सिस्टम में पहुंचता है। इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता। उन डाटा में से ही कोई अलर्ट आता है और अंत में वो रेड अलर्ट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि किसे स्क्रूटनी के लिए चुना जाय? अगर किसी ने बड़ी मात्रा में कैश निकाला है या कैश जमा किया है या कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया है तब आशंका होती है कि उनके लिए रेड अलर्ट जारी हो। और ये सारा काम कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर के जरिए होता है।”

हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में जेटली ने कहा कि सालाना करीब 3.5 लाख लोग यानी कुल आबादी का केवल एक फीसदी लोगों के रिटर्न्स की ही स्क्रूटनी होती है। उन्होंने कहा कि देश की 125 करोड़ की आबादी में से मात्र 4 से 4.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की नोटबंदी की योजना से काला धन पर अंकुश लागाया जा सकेगा, साथ ही इससे देश में कर संग्रह में भी बढ़ोत्तरी होगी।

जेटली ने उम्मीद जताई कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू होने के बाद न केवल पूरा देश एक कर ढांचे में आएगा बल्कि इससे काला धन पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, “हमलोग बदलाव की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, अभी भी भारत में कुछ लोग लगातार सिस्टम को पटकने की कोशिशों में लगे हैं लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके और टैक्समैन के बीच संघर्ष जारी रहेगा।”

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First Published on December 2, 2016 1:15 pm

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