December 10, 2016

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नोटबंदी पर सरकार बनाएगी मुख्‍यमंत्रियों का पैनल, नीतीश कुमार- नवीन पटनायक को जेटली ने किया फोन

नीतीश कुमार की जनता दल-यूनाइटेड इकलौती ऐसी विपक्षी पार्टी है जिसने पहले दिन से केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली

नोटबंदी पर जनता के अंसतोष की रिपोर्ट्स और विपक्ष के विरोध को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने नई तरकीब निकाली है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र मुख्‍यमं‍त्रियों से बात कर उन्‍हें एक सब-कमेटी में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। यह कमेटी विमुद्रीकरण के जनता पर प्रभाव और कैशलेस इकॉनमी के लिए रोडमैप बनाने की दिशा में काम करेगी। केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुख्‍यमंत्रियों के पैनल की अध्‍यक्षता करने को कहा है। जेटली ने इस संबंध में बिहार सीएम नीतीश कुमार और ओडिशा सीएम नवीन पटनायक से भी फोन पर बात की है। इन दोनों मुख्‍यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का ख्‍ुालकर समर्थन किया था। भाजपा सूत्रों ने कहा कि मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी टीम का हिस्‍सा हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के कार्यालय ने पुष्टि की है कि जेटली ने सीएम से पैनल की अध्‍यक्षता करने की गुजारिश की है।

केंद्र सरकार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को भी सब-कमेटी का हिस्‍सा बनाने की कोशिश में हैं। जब इंडियन एक्‍सप्रेस ने नारायणसामी से संपर्क किया तो उन्‍होंने कहा, ”मैंने उन्‍हें बताया है कि मैं अपने पार्टी नेतृत्‍व से सलाह लूंगा।” उन्‍होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि सरकार में से किसने उनसे संपर्क किया। सूत्रों ने कहा कि कमेटी का आकार और शर्तें तभी तय होंगी जब मुख्‍यमंत्री अपना सहयोग देने को तैयार होंगे।

नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) भाजपा की सहयोगी है जबकि पटनायक की बीजू जनता दल (बीजेडी) मुद्दों के आधार पर सरकार का समर्थन करती है। नीतीश कुमार की जनता दल-यूनाइटेड इकलौती ऐसी विपक्षी पार्टी है जिसने पहले दिन से केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। कुमार ने कहा था कि उन्‍हें यकीन है कि इस कदम से काले धन से लड़ाई में मदद मिलेगी जबकि पार्टी प्रवक्‍ता पवन वर्मा ने कहा कि पार्टी विपक्ष के प्रदर्शन में हिस्‍सा नहीं लेगी।

लेफ्ट पार्टि‍यों ने 28 नवंबर को भारत बंद बुलाया था, जबकि कांग्रेस और टीएमसी ने देशभर में सोमवार को फैसला लागू करने के तरीके के विरोध में प्रदर्शन किया। टीएमसी ने विमुद्रीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है।

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, पैनल का गठन विपक्ष के विरोध को कमजोर करेगी और उनके आरोपों को भी हल्‍का करेगा कि सरकार ने इतना बड़ा परिवर्तन करने से पहले विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। एकजुट विपक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज ठप कर रखा है। राज्‍यसभा में विपक्ष ने नोटबंदी पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की है, जबकि लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव के तहत चर्चा चाहता है।

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First Published on November 29, 2016 8:04 am

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