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कोयला घोटाला में नामजद पूर्व कोयला सचिव व लोक सेवक की जमानत मंजूर

एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के बांडेर कोयला ब्लॉक के आबंटन में कथित अनियमितताओं संबंधी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और सेवानिवृत्त लोक सेवक एलएस जनोटी की जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली। सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने स्वास्थ्य कारणों से मंगलवार तक के लिए निजी पेशी से छूट […]
Author August 18, 2015 18:44 pm

एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के बांडेर कोयला ब्लॉक के आबंटन में कथित अनियमितताओं संबंधी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और सेवानिवृत्त लोक सेवक एलएस जनोटी की जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली। सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने स्वास्थ्य कारणों से मंगलवार तक के लिए निजी पेशी से छूट संबंधी पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया की याचिका भी मंजूर कर ली।

बगरोडिया की ओर से उनके वकील ने यह याचिका पेश की। बगरोडिया को भी इस मामले में आरोपी के रूप में सम्मन जारी किया गया था। बगरोडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की आयु करीब 75 वर्ष है। वह बीमार हंै और चिकित्सक से उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बहरहाल, उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि बगरोडिया सुनवाई की अगली तारीख को अदालत के समक्ष पेश होंगे। अदालत ने बगरोडिया की जमानत मंजूर कर ली और मामले की आगे की सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की।

गुप्ता और जनोटी को 21 जुलाई को इस मामले में आरोपी के रूप में सम्मन जारी किया गया था। दोनों अदालत के समक्ष पेश हुए और अपनी-अपनी जमानत याचिकाएं दायर कीं। अदालत ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतने ही मूल्य की जमानत राशि पर गुप्ता और जनोटी की जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली। जनोटी पूर्व में कोयला मंत्रालय में पदस्थ थे । वह इस वर्ष 31 मई कोगृह मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए। इस मामले में तीनों को आरोपियों के रूप में तलब किया गया था। सीबीआइ ने पूर्व में इस मामले में राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा, एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज जायसवाल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

अदालत ने 30 जनवरी के अपने आदेश में कहा था कि बगरोड़िया, गुप्ता और जनोटी ने कथित आपराधिक कदाचार किया और गैर कानूनी तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटन हासिल करने में एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड की मदद की। इससे पहले अदालत ने विजय दर्डा, देवेंद्र और जायसवाल की जमानत मंजूर कर ली थी। भादंसं और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत कथित अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ पिछले साल 27 मई को आरोपपत्र दायर किया गया था। एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में सीबीआइ ने अपनी प्राथमिकी में दावा किया था कि फर्म ने कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए धोखाधड़ी करके अपने आवेदन में इस तथ्य को छिपाया कि उसके समूह के फर्मों को पहले ही पांच कोयला ब्लॉक आबंटित हो चुके हैं ।

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