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अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा तो कानून लाएगी केंद्र सरकार

तीन तलाक केस में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को यह जानकारी दी
सर्वे के अनुसार अमेरिका में करीब 33 करोड़ मुसलमान रहते हैं। (File Photo)

केंद्र ने सोमवार को न्यायालय से कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को अवैध एवं असंवैधानिक करार देता है तो सरकार मुसलमानों में विवाह और तलाक के नियमन के लिए विधेयक लेकर आएगी। तीन तलाक केस में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन होता है। उन्होंने कहा कि तलाक के सभी प्रारुप प्रकृर्ति के खिलाफ हैं। उन्होंने आगे कहा कि तलाक की मामले में मुस्लिम महिलाओं को समुदाय में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मुद्दे पर सोमवार को तीसरे दिन की सुनवाई हुई। पांच जजों की खंडपीठ को मुकुल रोहतगी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोर्ट तीन तलाक को प्रतिबंधित करती है तो केंद्र सरकार तत्काल तलाक पर कानून लेकर आएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह साफ कर दिया कि वह समय की कमी की वजह से सिर्फ ‘तीन तलाक’ पर सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट केन्द्र के जोर के मद्देनजर बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ के मुद्दों को भविष्य में सुनवाई के लिए खुला रख रहा है।

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, ‘‘हमारे पास जो सीमित समय है उसमें तीनों मुद्दों को निबटाना संभव नहीं है। हम उन्हें भविष्य के लिए लंबित रखेंगे।’’ अदालत ने यह बात तब कही जब केन्द्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि दो सदस्यीय पीठ के जिस आदेश को संविधान पीठ के समक्ष पेश किया गया है उसमें ‘तीन तलाक’ के साथ बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ के मुद्दे भी शामिल हैं।

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