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भारत के किसी भी नेशनल पार्क, सैंक्‍चुरी में शूट नहीं कर पाएगा बीबीसी, ‘देश के सम्‍मान को ठेस पहुंचाने’ के लिए सरकार ने लगाया प्रतिबंध

अप्रैल 10 से लागू इस बैन के बाद बीबीसी भारत के नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में ना तो डॉक्यूमेंट्री शूट कर पाएगा ना ही वहां से न्यूज रिपोर्ट तैयार कर पाएगा।
काजीरंगा नेशनल पार्क में घुमता गैंडा (Source-EXPRESS FILE PHOTO)

भारत सरकार ने दुनिया की नामी मीडिया कंपनियों में शुमार ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर भारत के नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में शूटिंग करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने बीबीसी पर देश की प्रतिष्ठा को अपूरनीय क्षति पहुंचाने का दोषी पाया है। बता दें कि बीबीसी के साउथ एशिया संवाददाता ने काजीरंगा नेशनल पार्क में सरकार की एंटी पोचिंग पॉलिसी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ‘वन वर्ल्‍ड: किलिंग फॉर कंजर्वेशन’ नाम से बनी इस डॉक्यूमेंट्री में शिकारियों के खिलाफ उठाये गये सरकार के कदमों की बीबीसी ने निंदा की थी।

अप्रैल 10 से लागू इस बैन के बाद बीबीसी भारत के नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में ना तो डॉक्यूमेंट्री शूट कर पाएगा ना ही वहां से न्यूज रिपोर्ट तैयार कर पाएगा। इससे पहले राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने बीबीसी की काजीरंगा टाइगर रिजर्व में सरकार की एंटी पोचिंग पॉलिसी की गलत तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए आलोचना की थी। एनटीसीए का कहना है कि बीबीसी के दक्षिण एशिया ब्यूरो ने डॉक्यूमेंट्री शूट करने की नियम और शर्तों का उल्लंघन किया था। सरकार ने इस मसले की जांच के बाद पाया कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री में भारत में जानवरों की संरक्षण नीति के बारे में गलत और सनसनीखेज तस्वीर पेश की। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी इस मामले में शूटिंग की अनुमति पाने के लिए जो स्क्रिप्ट विदेश मंत्रालय को दी थी उससे अलग डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई। सरकार के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री को दुनिया भर में दिखाकर भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया, और इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।

इस मामले बीबीसी प्रवक्ता ने कहा कि जानवरों के अवैध शिकार जैसे वैश्विक मसले पर अधिकारियों की यह प्रतिक्रिया बेहद ही निराशाजनक है। बीबीसी के मुताबिक ये प्रोग्राम संतुलित, निष्पक्ष और वास्तविक रिपोर्टिंग पर आधारित है। इस रिपोर्ट में अवैध शिकार को रोकने में भारत की कामयाबी और इससे उपजी चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। बीबीसी के मुताबिक इस डॉक्युमेंट्री में सरकारी अधिकारियों का पक्ष लेने के लिए उनसे भी संपर्क किया गया। लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।

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