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जंग और केजरीवाल के बीच चल रहे युद्ध का फैसला बस कुछ देर में

आप सरकार के अधिकार कम करने संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को लेकर केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया।
Author May 29, 2015 11:01 am
बिहार के पांच पुलिसकर्मी एसीबी में शामिल करने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव के आसार फिर से बढ़ गए हैं।

आप सरकार के अधिकार कम करने संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को लेकर केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया।

दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को केन्द्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले में कार्रवाई से बाहर रखने संबंधी अधिसूचना को ‘संदिग्ध’ बताने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने अपनी व्यवस्था में कहा था कि उपराज्यपाल अपने विवेक से काम नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति उदय यू ललित के अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह ने केन्द्र की याचिका का गुरुवार को उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी ने पूरी तरह अनिश्चितता पैदा कर दी है और इससे राष्ट्रीय राजधानी में दैनिक प्रशासन मुश्किल हो गया है।

उधर, राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल को सारे अधिकार देने संबंधी अधिसूचना से आहत आप सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी है। न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति संजीत सचदेव के पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए कहा गया कि दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की 21 मई की अधिसूचना को चुनौती देने का निश्चय किया है।

इसमें कहा गया है कि अधिसूचना के अनुसार सेवा, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधी मामले उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होंगे और नौकरशाहों की सेवाओं के मामले में मुख्यमंत्री की राय लेने का विवेकाधिकार भी उन्हें दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239-एए की स्पष्ट व्याख्या की आवश्यकता है।

न्यायालय ने जब यह कहा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ ‘संदिग्ध’ शब्द का इस्तेमाल किया है तो सिंह ने कहा कि इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी से संबंधित मामले में ये टिप्पणियां की हैं।

दिल्ली सरकार ने भी शीर्ष अदालत में कैविएट अर्जी दायर की है ताकि इस मामले में कोई एकतरफा आदेश न दिया जा सके। दिल्ली सरकार ने इस अर्जी में कहा है कि इस मामले में कोई भी आदेश देने से पहले राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट के 25 मई की व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की जमानत अर्जी से संबंधित मामले में यह आदेश दिया था।

हाई कोर्ट के निष्कर्ष उस फैसले के अंश हैं जिसमें उसने कहा था कि पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को है।

दिल्ली में आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। केन्द्र सरकार ने 21 मई को एक अधिसूचना जारी करके उपराज्यपाल का पक्ष लिया था। हाई कोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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