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7वां वेतन आयोग: वित्त मंत्री को जल्द सौंपी जाएगी भत्तों पर रिव्यू रिपोर्ट, 30% बढ़ सकता है HRA

Seventh Pay Commission: सातवें वेतन आयोग द्वारा अलॉट किए जाने वाले कई भत्तों को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, वह अब जल्द ही दूर हो जाएगी।
इससे पहले ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को 50 हजार रुपये का अलग से वित्तीय लाभ दिए जाने का ऐलान किया था। (संकेतात्मक तस्वीर)

सातवें वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को अलॉट किए जाने वाले कई भत्तों को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, वह अब जल्द ही दूर हो सकती है। केंद्र सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, लेकिन भत्तों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशों को रिव्यू के लिए वित्त सचिव अशोक लवासा की कमेटी गठित कर उनके पास भेजा गया था। वहीं ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अशोक लवासा कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप सकती है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी सामने आ रही है कि कमेटी एचआरए और महंगाई भत्ते में 30 फीसदी इजाफे का प्रस्ताव रख सकती है।

दरअसल कमेटी ने लगभग 196 भत्तों को रिव्यू किया है। इन भत्तो में से 52 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय कर्मियों को छठें वेतन आयोग के बाद से 196 भत्ते अलॉट किए गए थे। साथ ही इनमें से 36 भत्तों को आपस में मर्ज करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा वेतन आयोग ने 12 भत्तों में किसी तरह का भी कोई बदलाव नहीं किया था। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने कर्मचारियों के भत्ते पर रिव्यू कमेटी का गठन जुलाई 2016 में किया था। कमेटी को शुरुआत में अपनी सिफारिशें देने के लिए महज 4 महीने का वक्त दिया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 22 फरवरी 2017 कर दिया गया। सातवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के आधार पर एक केन्द्रीय कर्मचारी की न्यूमतम सैलरी 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं एचआरए में भी बढ़ोतरी की जा सकती है।

गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सभी केंद्रीय कर्मियों को वेतन और भत्ता देना आरंभ कर दिया है। 1 जनवरी 2016 से इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया है और अधिकतर विभागों में एरियर भी दे दिए गए हैं लेकिन केंद्र सरकार के अधीन आने वाले स्वायत्त संस्थानों में इसे अभी भी लागू नहीं किया गया है।

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