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20 हजार एनजीओ के लाइसेंस रद्द, अब देश में 13 हजार एनजीओ ही वैध

केंद्र सरकार ने देश के 20 हजार एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतिकात्मक तौर पर।

केंद्र सरकार ने देश के 20 हजार एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार ने इन्हें बंद करने का कारण एफसीआरए कानून का उल्लंघन बताया है। देशभर में लगभग 33 हजार एनजीओ मौजूद हैं लेकिन अब 20 हजार के लाइसेंस रद्द होने के बाद सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही मान्य रह गए हैं। गौरतलब है की केंद्र सरकार ने पहली बार ऐसा कदम नहीं उठाया है। इससे पहले भी 5 नवंबर 2016 को सरकार ने 11,000 से ज्यादा एनजीओ की मान्यता समाप्त कर दी थी। उन एनजीओ के लाइसेंस जून 2016 के अंत तक अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में विफल होने की वजह से हुआ था।

इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का लाइसेंस भी 13 दिसंबर 2016 को विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रिन्यू किया गया था और फिर अगले ही दिन गृह मंत्रालय ने उसे कैंसिल कर दिया था। तीस्ता के एनजीओ को लेकर मंत्रालय ने लाइसेंस के रिन्यू से पहले ही दूरी बना ली थी, मंत्रालय ने कहा था कि आवेदन कुछ महीने पहले किया गया था। आवेदन उस वक्त किया गया था, जब आईएएस अधिकारी जीके द्विवेदी ज्वाइंट सेक्रेट्री थे। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर हुए विवाद के बाद सितंबर 2016 में द्विवेदी को एफसीआरए डिविजन से हटा दिया गया था।

लाइसेंस रद्द होने के बाद अब ये एनजीओ विदेश से चंदा नहीं ले पाएंगे। वहीं हाल ही में गृह मंत्रालय ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन पाए जाने के तहत सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी का एनजीओ एक्ट नाउ फार हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, मारवाड मुस्लिम एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, गुजरात का नवसर्जन ट्रस्ट, रूरल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर और अहमदाबाद और तीन और एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था।

पीटीआई का ट्वीट

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  1. Agyat Vyakti
    Dec 27, 2016 at 5:37 pm
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    1. Agyat Vyakti
      Dec 27, 2016 at 5:38 pm
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