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Turkey coup: जांच में 12,000 से अधिक पुलिस ऑफीसर्स हुए सस्पेंड

तुर्की प्रशासन ने जुलाई में असफल तख्तापलट के मास्टरमाइंड आरोपी मुस्लिम मौलवी फेतुल्लाह गुलेन के साथ कथित संपर्कों को लेकर 12,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
Author अंकारा | October 4, 2016 14:56 pm
तुर्की (File Photo)

तुर्की प्रशासन ने जुलाई में असफल तख्तापलट के मास्टरमाइंड आरोपी मुस्लिम मौलवी फेतुल्लाह गुलेन के साथ कथित संपर्कों को लेकर 12,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह जानकारी आज पुलिस मुख्यालय में दी गयी। पुलिस प्रशासन ने एक बयान में बताया कि ड्यूटी से निलंबित किये गये 12,801 में से 2,523 पुलिस प्रमुख थे। इनके खिलाफ तख्तापलट के प्रयास को लेकर जांच की जा रही थी। तुर्की में कुल 270,000 पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें गुलेन आंदोलन के साथ संपर्कों के संदेह में निलंबित कर दिया गया है। तुर्की ने गुलेन आंदोलन पर राष्ट्रपति रिसपे ताईपे एरदोगन को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करने का आरोप लगाया था। गुलेन 1999 से अमेरिका में स्व निर्वासित जीवन बिता रहा है। उसने अंकारा के आरोपों को जोरदार खंडन किया था।

गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की अध्यक्षता वाली तुर्की की शीर्ष सुरक्षा इकाई ने कहा है कि 15 जुलाई को हुई तख्तापलट की कोशिश के चलते लगाए गए आपातकाल की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। आपातकाल की तीन महीने की अवधि अक्तूबर में खत्म होने जा रही है। अंकारा में एर्दोगन के राष्ट्रपति आवास पर एक बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (एमजीके) ने बुधवार (28 सितंबर) को एक बयान में कहा, ‘हमारे लोकतंत्र, कानून के शासन, हमारे नागरिकों के अधिकारों और आजादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना के लिए आपातकाल की अवधि को बढ़ाने की सिफारिश का फैसला लिया गया।’ न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक तख्तापलट के कथित 32 हजार समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

तख्तापलट की नाकाम कोशिश के एक सप्ताह से भी कम समय के भीतर 20 जुलाई को एर्दोगन ने तीन माह के आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह अवधि अक्तूबर मध्य में खत्म हो रही है। एमजीके के बयान में आपातकाल की नई अवधि की औपचारिक घोषणा तो की गई लेकिन यह नहीं बताया गया कि क्या नए आपातकाल की अवधि भी तीन माह ही होगी। बयान में कहा गया कि परिषद् ने यह भी सिफारिश की है कि भविष्य में 15 जुलाई को तुर्की के वार्षिक ‘लोकतंत्र एवं स्वतंत्रताओं के दिवस’ के रूप में मनाया जाए।

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