March 30, 2017

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मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन की भारत को खरी-खरी, कहा- ठोस सबूत लाइए, फिर बात कीजिए

चीनी अधिकारी ने कहा, ''अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो आम सहमति बेहद मुश्किल है।''

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर। (फाइल फोटो)

चीन ने जैश-ए-मोहम्‍मद प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध को लेकर एक बार फिर पुराना राग अलापा है। भारत के साथ रणनीतिक वार्ता से पहले, शुक्रवार को चीन ने कहा कि संयुक्‍त राष्‍ट्र द्वारा मसूद अजहर पर बैन लगवाने के लिए ‘पुख्‍ता सबूतों’ की जरूरत थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता गेंग शुआंग ने मीडिया को बताया कि विदेश सचिव एस. जयशंकर और चीन के एक्‍जीक्‍यूटिव उप-विदेश मंत्री झांग येसुई 22 फरवरी को बीजिंग में नए दौर की रणनीतिक वार्ता करेंगे। उन्‍होंने कहा, भारत और चीन के बीच रणनीतिक बातचीत एक अहम तंत्र है। इसके जरिए दोनों देश आपसी हितों वाले अंतर्राष्‍ट्रीय हालातों और अन्‍य क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे। दोनों देशों के रिश्‍तों में मसूद अजहर और न्‍यूक्लियर सप्‍लायर्स ग्रुप (एनएसजी) जैसे ‘फ्रिक्‍शन प्‍वॉइंट्स’ की रिपोर्ट्स पर गेंगे ने कहा, ”मतभेद प्राकृतिक होते हैं।”

उन्‍होंने कहा, ”होने वाली रणनीतिक वार्ता समेत सभी तरह की बातचीत और आदान-प्रदान से दोनों देश मतभेद दूर करने तथा सहयोग हासिल करने को लेकर सहमत हो सकते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद की 1267वीं समिति में अजहर का आतंकी के तौर पर सूचीबद्ध करने के कदम पर चीन ने तकनीकी पेंच फंसा दिया था। इसपर गेंग ने कहा कि वह इस कदम का समर्थन करेगा कि पुख्‍ता सबूत हों।

गेंग ने कहा, ”चीन व्‍यवहारिकता, निष्पक्षता और व्यावसायिकता के सिद्धांतों पर चलता है और संबंधित चर्चाओं में हिस्‍सा लेता है। चाहे वह पिछले साल भारत की अप्लिकेशन हो या इस साल किसी अन्‍य देश की, हमारी स्थिति एकसमान है। हमारा मापदंड एक है, हमें पुख्‍ता सबूत चाहिए। अगर पुख्‍ता सबूत हैं तो अप्लिकेशन मंजूर की जा सकती है। अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो आम सहमति बेहद मुश्किल है।”

चीन ने कई बार अपना स्‍टैंड दोहराया है, यह कहते हुए गेंग बोले, ”1267वीं कमेटी में, ताजा घटनाक्रम यह है कि प्रासंगिक देशों ने कमेटी के सामने एक और अप्लिकेशन रखी है।” चीन ने 10 फरवरी को कहा था, ”चीन सुरक्षा परिषद का एक जिम्मेदार सदस्य और अंग है। चीन हमेशा से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और नियमों अनुसार काम करता आया है। हम आशा करते हैं कि सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य प्रक्रियाओं के नियमों का पालन करेंगे।”

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First Published on February 17, 2017 6:32 pm

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