प्रियरंजन
नई दिल्ली । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को हेकड़ी के साथ अपने सूबे के लिए केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मांगा। दीन हीन या याचक बनने के बजाय उन्होंने इसे अपना अधिकार बताते हुए केंद्र की मनमोहन सरकार को चेतावनी भी दे दी। राजधानी के रामलीला मैदान में जद (एकी) की अधिकार रैली में नीतीश ने दिल्ली की सरकार को ललकारते हुए कहा- जो पिछड़े राज्यों के लिए सोचेंगे, वे ही 2014 के चुनाव के बाद केंद्र में शासन करेंगे। विशेष दर्जे के मुद्दे पर अपना लहजा कड़ा करते हुए नीतीश बोले- या तो अभी दे दें नहीं तो 2014 के बाद तो यह दर्जा देना ही पड़ेगा। अधिकार रैली में आए लोगों ने नीतीश के आह्वान पर बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग वाला प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया।
नीतीश ने कहा  कि वे न तो भीख मांग रहे हैं और न ही कर्ज। वे तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। रैली में पारित संकल्प में भी केंद्र से बेबाकी के साथ आग्रह किया गया है- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए हम समयबद्ध कार्रवाई चाहते हैं। रैली को पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने संबोधित किया।  उन्होंने साफ किया कि इस रैली के औचित्य पर केवल नीतीश कुमार ही बोलेंगे। नीतीश ने रैली को ‘अधिकार रैली’ नाम देने की विस्तार से व्याख्या की। 
बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश बिहार के गौरवशाली इतिहास का गवाह है। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कारण है कि आजादी के बाद यह राज्य पिछड़ता गया? लोग शिक्षा और रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर हुए। बिहार के विभाजन के बाद उसके पास न तो खनिज संपदा रही और न ही उद्योग-धंधे बचे। बिहार ‘लैंड लॉक्ड’ (बगैर बंदरगाह व समुद्री सीमा वाला) राज्य है। पूरी दुनिया में ‘लैंड लॉक्ड’ राज्यों के साथ विशेष बर्ताव होता है तो हमारे देश में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हमने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग तक हर जगह गुहार लगाई। सभी से मिले और सबके दरवाजे पर गए। अधिकार नहीं मिला तभी सड़क  पर आए हैं।
उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने के केंद्र सरकार के मापदंड को बदलने पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस मापदंड को जल्द बदला जाए। उन्होंने इसकी जगह  ‘पिछड़ेपन’ मसलन प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, प्रति व्यक्ति सड़क, प्रति व्यक्ति रेल लाइन, मानव विकास आदि को मापदंडों में शामिल करने का भी सुझाव दे दिया। पिछड़े राज्यों को लामबंद करने की मंशा से नीतीश बोले कि इसका लाभ सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि बिहार जैसे अन्य पिछड़े राज्यों को भी होगा। यह सही मायने में देश के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि कुछ का विकास तो हो जाए और कुछ पिछड़े रह जाएं। सनद रहे कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में देश के ग्यारह पर्वतीय राज्य ही शमिल हैं। इन राज्यों को उनके आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न करों या शुल्कों में केंद्र से खास रियायतें मिलती हैं।
विशेष दर्जे की मांग पर जनता से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए नीतीश ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर वही बैठेगा जिसके मन में पिछड़ेपन और पिछड़े राज्यों के प्रति दर्द होगा, हमदर्दी