कानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होगी। यह समिति चार सदस्यीय होगी और इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ महिला कर्मचारी को सौंपी जाएगी।
मंत्रालय के अनुसार अगर कोई नियोक्ता कानून के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं करता तो उसपर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उल्लंघन का सिलसिला जारी रहने पर दुगुना जुर्माना और उसके बाद लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
मंत्रालय के सचिव प्रेम नारायण ने संवाददाताओं को बताया कि यह नियोक्ता का दायित्व है कि वह आईसीसी का गठन करे और इसमें असफल रहने पर उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है। (भाषा)