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दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले के बावजूद जांच जारी रखेगा शाह आयोग PDF Print E-mail
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Wednesday, 27 February 2013 17:12

भुवनेश्वर (भाषा)। ओड़िशा में कथित अवैध खनन गतिविधियों की जांच करने वाले आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति एम बी शाह ने आज कहा कि खदान आपरेटरों की एक संस्था द्वारा कानूनी चुनौती के बावजूद आयोग अपना काम जारी रखेगा। न्यायमूर्ति शाह ने यहां पहुंचने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें उसकी :कानूनी चुनौती: परवाह नहीं। हमने सभी नौ खदान पट्टेदारों को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस पहले ही जारी कर दिये हैं।’’
उन्होंने कहा कि आयोग


राज्य में लौह और मैंगनीज असस्कों के कथित अवैध खनन की जांच आगे बढ़ाएगा।
न्यायमूर्ति शाह आज की सुनवायी की अध्यक्षता करेंगे जहां कम से कम 14 प्रमुख खनन कंपनियां और राज्य सरकार पेश होगी। 
फेडरेशन आफ इंडिया मिनरल इंडस्ट्रीज :एफआईएफआई: ने शाह आयोग द्वारा जांच का निष्कर्ष पेश किये जाने से कुछ दिन पहले यह आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि जांच बिना किसी कानूनी प्राधिकार के मनमाने और अस्थिर तरीके से की गई।

 
 

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