जिम्मेदारी देने की बात थी और आतंकवाद निरोधी केंद्र के खुफिया ब्यूरो के तहत काम करने का प्रस्ताव था।
एनसीटीसी के इन दो मुद्दों का ममता बनर्जी :प. बंगाल, नरेंद्र मोदी :गुजरात:, जे जयललिता :तमिलनाउु: और नवीन पटनायक :ओडिशा: ने यह कहते हुए जोरदार विरोध किया था कि यह राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप होगा और देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा।
सीसीएस की मंजूरी के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे उन सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे जो मौजूदा स्वरूप में एनसीटीसी का विरोध कर रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद में हुए दोहरे विस्फोटों ने केंद्र के लिए एनसीटीसी स्थापित करने के संबंध में राज्यों के साथ फिर से बातचीत करने की स्थिति पैदा कर दी है। एनसीटीसी पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की महत्वाकांक्षी परियोजना थी।
गृह मंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर सकते हैं ताकि उनकी शंकाओं को दूर किया जा सके और आतंकवाद रोधी केंद्र के लिए संशोधित योजना के बारे में उन्हें जानकारी दी जा सके।
चिदंबरम द्वारा एनसीटीसी के मुद्दे पर बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक में आम सहमति नहीं बन सकी थी।
ऐसा समझा जाता है कि रविवार को अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान शिंदे ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। ममता एनसीटीसी की मुखर विरोधियों में से एक हैं।