रद्द कर दिया। 22 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने त्वरित लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जमीन रामदेव के ट्रस्ट से वापस ले ली।
योगपीठ ने अपनी याचिका में इस बात का उल्लेख किया है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य पर्यटन, जड़ी बूटियां उगाने और चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए भूमि को पट्टे पर देने का समझौता किया था।
भूमि ट्रस्ट को एक वैध बैनामा के माध्यम से दी गई तथा भूमि के विकास और अन्य बुनियादी ढांचे पर करीब 11 करोड़ रुपये का खर्च हुआ।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने भूमि का कब्जा ‘अवैध तरीके’ से लिया है। पट्टे पर दिये जाने के बाद उसे पट्टे की शर्तों या कानूनी प्रक्रिया के जरिये ही रद्द किया जा सकता है। (भाषा)