जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली । विशेषज्ञों को लगता है कि चिदंबरम के लिए आम बजट को जवाबदेह बनाना बड़ी चुनौती है।

विशेषज्ञों को लगता है कि खजाने की तंग हालत और आम चुनाव से पहले लोकप्रियता हासिल करने की राजनीतिक मजबूरियों के बीच वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिए आम बजट को जवाबदेह बनाना बड़ी चुनौती है। गिरती घरेलू वृद्धि दर, ऊंची मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटे व चालू खाते के घाटे के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकटों के बीच पेश किए जा रहे 2013-14 के बजट में निवेशकों का विश्वास बहाल करने के साथ ही राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की बड़ी चुनौती है।  वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजंसियों को उंगली उठाने का अवसर भी नहीं देना चाहेंगे वित्तमंत्री।
चिदंबरम ने कहा है कि अगला बजट ‘दायित्वपूर्ण बजट’ होगा। बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए 2014 के आम चुनाव से पहले इस आखिरी पूर्ण बजट में आम आदमी को खुश रखने की दरकार भी अस्वाभाविक नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक  वित्त मंत्री के लिए राजस्व बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। दस साल में सबसे कम वृद्धि कर रही मौजूदा अर्थव्यवस्था में नए कर लगाना या कर का बोझ बढ़ाना वृद्धि और निवेश दोनों ही दृष्टि से जोखिम भरा होगा। राजकोषीय संतुलन के उपाय के तौर पर योजनाओं के बजट में कटौती का विकल्प भी हो सकता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्कूलों में मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे कार्यक्रम यूपीए के प्रमुख कार्यक्रम हैं। इन पर बजट में बड़ा आबंटन करना मजबूरी है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से सबसिडी का बोझ अलग बढ़ रहा है। अगले साल फरवरी में संसद में केवल लेखानुदान ही पास होगा क्योंकि मई तक आम चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कम करके 4.8 फीसद पर लाया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में इसे 5.3 फीसद के दायरे में रखने के भरसक प्रयास जारी हैं। पिछले बजट अनुमान में इसे जीडीपी के 5.1 फीसद तक सीमित रखने का लक्ष्य था। 
वाणिज्य व उद्योग मंडल एसोचैम की प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष वेद जैन के मुताबिक सरकार देश में वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में बढ़ रही है। जीएसटी में उत्पाद व सेवाशुल्क समाहित हो जाएंगे और इनकी एक ही दर होगी। यह एक दर 14 फीसद से ऊपर रहने का अनुमान लगाया जा