सदस्य अड़े रहे और आसन के सामने आकर मुलायम को बोलने की इजाजत देने की मांग करने लगे। इस बीच गरमागरमी बढ़ती देख मुंडा ने सदन की बैठक दोपहर साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
राज्यसभा में सदस्यों ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान देने से पहले चर्चा कराने की मांग की। हालांकि बाद में हंगामे के बीच ही शिंदे ने बयान दिया और उसके बाद चर्चा शुरू हुई। हैदराबाद की घटना पर चर्चा की मांग को लेकर तीन बार के स्थगन के बाद दोपहर तीन बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति हामिद अंसारी ने घोषणा की कि गृह मंत्री हैदराबाद की घटना पर एक बयान देंगे।
इस पर भाजपा के एम वेंकैया नायडू सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने आपत्ति जताई। नायडू ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और इसे हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अंसारी ने कहा कि पहले मंत्री को अपना बयान देने दिया जाए। इस पर नायडू ने कहा कि इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा हो गई और राज्यसभा में इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा राज्यों की परिषद है और यहां सदस्यों को अपनी चिंता जताने का पूरा हक है। लेकिन सरकार जो रवैया अपना रही है, उससे वे क्षुब्ध हैं और सदन से वाकआउट करते हैं। इतना कह कर नायडू सदन से बाहर चले गए। हालांकि बाद   में वे वापस आ गए।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि आतंकवादी हमले भारत की संप्रभुता और पहचान के लिए गंभीर चुनौती हैं। हमें आतंकवाद से निपटने के कदमों को राजनीति से परे रखना चाहिए। सरकार को देश के खुफिया तंत्र को मजबूत करके आतंकवादी माड्यूलों को नष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पार तमाम तरह के पक्ष हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें अपनी चौकसी को हरगिज कम नहीं करना चाहिए। देश में फांसी की दो घटनाओं के बाद इस तरह के हमलों की आशंका थी। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन मामलों में खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किस तरह किया था।
सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि देश में बार-बार इस तरह के हमले यह दिखाते हंै कि हममें दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव है। तेदेपा के देवेंद्र गौड़ टी ने कहा कि इस मामले में गृह मंत्री का बयान बिल्कुल गंभीर नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाना चाहिए और घायलों के इलाज का सारा खर्चा खुद उठाना चाहिए।
कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने कहा कि यह एक बेहद कायरतापूर्ण हमला है। लेकिन ऐसे हमलों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का हमारा संकल्प हरगिज कमजोर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश के एकजुट होने की बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि हम आतंकवादियों के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे।
भाकपा के डी राजा ने कहा कि सरकार को दक्षिणपंथी आतंकवाद से निपटने के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। केवल बयान देने से काम नहीं होगा। खुफिया तंत्र सहित सभी सरकारी एजंसियों को मजबूत बनाने की जरूरत है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि ऐसे हमले बार बार होते हैं। इनसे निपटने के लिए हमें व्यापक नीति तैयार करनी होगी और केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय बेहतर करना होगा।
निचले सदन में माकपा के बासुदेव आचार्य ने कहा कि हैदाराबाद में आतंकी हमलों की तीन घटनाएं हो चुकी है और इसके बावजूद वहां खुफिया तंत्र बार-बार चूक रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में राष्ट्रीय अपराध निरोधक केंद्र की मैजूदगी के बावजूद वहां बार-बार हो रही इन घटनाओं के लिए केंद्र और राज्य दोनों को जवाब देना होगा।
सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि आतंकवादी हमले की आशंका की खुफिया सूचना मिलने के बावजूद आतंकी अपने कारनामों को अंजाम देने में कैसे सफल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब-जब आतंकी हमले हुए हैं, पूरा देश और सदन सरकार के साथ होता है। सभी दलों का समर्थन मिलने के बावजूद आतंकी हमलों को सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है, इसका वह जवाब दे। वह बताए कि उसकी क्या कमजोरी है।
जद (एकी) के शरद यादव ने कहा कि आतंकी हमलों की आशंकाओं की सूचना मिलने के बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाना इस बात का साफ संकेत हंै कि यह सरकार ‘लुंज पुंज’ है।