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Thursday, 21 February 2013 14:41 |
नयी दिल्ली (भाषा)। सरकार ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता क्षेत्र के कुल रिण के 15 प्रतिशत से अधिक कर्ज दिया जा चुका है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘वित्तीय समावेशन के लिए 2012-13 के दौरान 30 सितंबर 2012 तक राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों को 171960 करोड रूपये प्राथमिकता क्षेत्र का रिण दिया गया जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र के रिण के 15 प्रतिशत से अधिक था । ’’ उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए तीन छात्रवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है
और हर स्कीम में 30 प्रतिशत निधि छात्राओं के लिए निर्धारित की गयी है । मुखर्जी ने कहा कि 2012-13 में 31 दिसंबर तक 55 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 880 करोड रूपये की राशि का वितरण किया जा चुका है । अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 66 करोड रूपये की राशि दे दी गयी है । उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को संशोधित किया जा रहा है और वक्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण के लिए वक्फ विकास निगम की स्थापना की जाएगी ।
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