किसी व्यक्ति द्वारा हलफनामे के साथ की गयी शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदाचार के आरोपों में जांच करेगा। विधेयक के मसौदे के मुताबिक एसपीसीए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अलावा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण से मिली शिकायतों की भी पड़ताल करेगा।
जम्मू कश्मीर पुलिस विधेयक, 2013 को 28 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
एसपीसीए के प्रमुख उच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे।
यह प्राधिकरण राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा जिसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। (भाषा)