में रक्षा मंत्री रह चुके जसवंत सिंह ने हालांकि इस बदलाव का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा ‘‘विशुद्ध रूप से व्यावसायिक कारणों से’’ किया गया था।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 की मूल निविदा में 18000 फुट उच्च्ंचे तक उड़ सकने की क्षमता वाले हेलिकाप्टर की शर्त रखी गई थी। लेकिन इस मापदंड पर विश्व की केवल एक कंपनी खरी उतरी। उन्होंने कहा बिना प्रतिस्पर्धा के केवल एक विक्रेता को इतना बड़ा सौदा देना उचित नहीं समझा गया और इसीलिए 18000 फुट के मापदंड को घटा दिया गया जिससे अन्य हेलिकाप्टर विक्रेता भी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकें।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने बुधवार को कहा, ‘‘यह बोफोर्स जैसा मामला है। जब रिश्वत देने वाले को पकड़ लिया गया, लेकिन रिश्वत पाने वाले की पहचान नहीं की गई। भारत सरकार कब तक रिश्वत लेने वालों को बचाएगी। भाजपा इस मामले को संसद में उठाएगी और सरकार से यह बताने की मांग करेगी कि रिश्वत लेने वाले कौन हैं और कौन उन्हें बचा रहा है।’’
बहरहाल, कांगे्रस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि वह दुष्प्रचार कर रही है और इस मुद्दे पर संसद को उसी तरह बाधित करने की योजना बना रही है जैसा कि 2जी और अन्य मुद्दों पर पूर्व में किया गया था।
कांगे्रस ने कहा कि सरकार ने तत्परता से सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं और समुचित जांच के बिना किसी को भी फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। (भाषा)