प्रिंट मीडिया पर सेंसरशिप लागू है। राज्य सरकार मीडिया के लिए विज्ञापन नीति को हथियार बना रही है और प्रिंट मीडिया नीतीश सरकार का मुखपत्र बन गया है। यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं रह गयी है। ’’
पासवान ने कहा, ‘‘ प्रेस परिषद के जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि बिहार में पत्रकारिता नहीं रह गयी है। प्रेस परिषद ने कहा है कि बहुत से विज्ञापन कार्यक्रम के बाद दिये जाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है और सुझाव दिया है कि सरकारी विज्ञापनों के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का निर्माण होना चाहिए। ’’
पूर्व केंदीय मंत्री ने कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से काम करने के लिए आंदालेन करेंगे। पार्टी के भीतर इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी।
पासवान ने कहा , ‘‘ यह बहुत गंभीर है, लोजपा पीसीआई रिपोर्ट को गंभीरता से ले रही है। हम एक दो दिन के अंदर अपनी पार्टी के भीतर राय विचार कर आंदोलन का मुद्दा बनायेंगे। सेंसरशिप के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे और मांग करेंगे कि मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने की आजादी होनी चाहिए। ’’
उल्लेखनीय है कि प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने बीते वर्ष बिहार में प्रेस की स्थिति, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के मुद्दों पर जांच करने के लिए तीन सदस्यीय एक तथ्यान्वेषी दल बनाया था। दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में प्रेस के लिए हालात आपातकाल की तरह हैं जब प्रेस की आजादी पर सेंसरशिप लगा था। (भाषा)