छानबीन के लिये कौन से अधिकारी उपलब्ध हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिये जांच एजेन्सी की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल हरेन रावल न्यायालय में मौजूद नहीं थे।
न्यायालय ने इस स्थिति को देखते हुये सुनवाई 13 फरवरी के लिये स्थगित कर दी। न्यायालय ने रावल के उपस्थित नहीं रहने पर अप्रसन्नता भी व्यक्त की। रावल उच्च न्यायालय में एक अन्य मामले में पेश होने के लिये लखनउच्च् गये हुये हैं।
न्यायाधीशों ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह जांच बातचीत के आपराधिक तत्व और न्याय के हित से जुड़े बिन्दुओं तक ही सीमित रहेगी।
रतन टाटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे का कहना था कि व्यक्तिगत स्वरूप की बातचीत को जांच के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए। इस पर न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘यह सिर्फ आपराधिक तत्व और न्याय के हित से जुड़े बिन्दुओं तक ही सीमित रहनी चाहिए।’’