जिक्र करते हुये कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली में अभी भी महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं।
न्यायालय उत्तर प्रदेश में लाल बत्ती की गाड़ियों के दुरुपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
न्यायालय ने 17 जनवरी को इस मामले की सुनवाई के दौरान सांसदों और विधायकों सहित तमाम ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की आलोचना की थी जिन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को सुरक्षा प्राप्त कर रहे व्यक्तियों और इस पर खर्च हो रही धनराशि का विवरण पेश करने का निर्देश दिया था।
न्यायाधीशों का कहना था, ‘‘राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, देश के प्रधान न्यायाधीश, सांविधानिक संस्थाओं के मुखिया और राज्यों में ऐसे ही पदों पर आसीन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। लेकिन समझ में नहीं आता कि हर खासो आम को लाल बत्ती और सुरक्षा क्यों दी गयी है। मुखिया और सरपंच भी लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं।’’ (भाषा)