स्थिति के संबंध में पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया था। लेकिन इनमें से सिर्फ गोवा और ओडीसा के ही मुख्य सचिव न्यायालय में मौजूद थे।
अरुणाचल प्रदेश के वकील ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया। इस पर न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘वे क्यों नहीं उपस्थित हैं? क्या हम गैर जमानती वारंट जारी करें? वे अदालत को मूर्ख बना रहे हैं। वे यह नहीं कह सकते कि वे उपलब्ध नहीं हैं। उनके लिये निर्देश था, उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था।’’ न्यायाधीशों ने गुजरात और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों की अनुपस्थिति के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणी की।
गैर सरकारी संगठन ने याचिका में आरोप लगाया है कि 2008 से 2010 के दौरान देश में एक लाख 70 हजार से अधिक बच्चे लापता हो गये जिनमें से अधिकांश बच्चों का देह व्यापार और बाल मजदूरी के लिये अपहरण किया गया।
राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुये याचिका में कहा गया कि इस अवधि में देश में 392 जिलों में 1,17,480 बच्चे लापता हुये और इनमें से 41546 बच्चों का पता लगाना शेष है।
शीर्ष अदालत गुजरात सरकार की इस दलील से सहमत नहीं थी कि चूंकि मुख्य सचिव हाल ही में नियुक्त हुये हैं, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सके। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने हाल ही में पद ग्रहण किया है। इस अदालत ने आदेश दिया है और आपको हाजिर होना है।’’
न्यायाधीशों ने तमिलनाडु के मुख्यसचिव की अनुपस्थिति पर भी यही रुख अपनाया और कहा, ‘‘हम अगली बार गैर जमानती वारंट जारी करेंगे। आप समझते क्या हैं? हम सिर्फ आदेश देने के लिये आदेश जारी करते हैं।’’
(भाषा)