नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने किशोर न्याय कानून में किशोर को परिभाषित करने वाले उस प्रावधान की संवैधानिकता पर विचार करने का आज निश्चय किया जिसमें 18 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को नाबालिग माना गया है।
न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने किशोर न्याय :बच्चे की देखभाल और संरक्षण :कानून में किशोर की परिभाषा निरस्त करने के लिये वकील कमल कुमार पांडे और सुकुमार की जनहित याचिका पर विचार करने का निश्चय किया। न्यायाधीशों ने इसके साथ ही अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती से इस मामले में न्यायालय की मदद करने का अनुरोध किया है।
दोनों वकीलों ने इस याचिका में तर्क दिया है इस कानून की धारा 2:के:, 10 और धारा 17 तर्कहीन और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इस कानून में प्रदत्त किशोर की परिभाषा कानून के प्रतिकूल है। वकील ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 में किशोर की परिभाषा में अधिक बेहतर वर्गीकरण है। धारा 82 के अनुसार सात साल से कम आयु के किसी बालक द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं है जबकि धारा 83 के अनुसार सात साल से अधिक और 12 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है जो किसी