तथा कई अन्य महिला समूहों ने यह कहते हुए विरोध किया है कि सरकार ने वर्मा समिति की सिफारिशों के साथ अन्याय किया है।
यह अध्यादेश दिसंबर में दिल्ली में 23 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार और बर्बर हमले की पृष्ठभूमि में लाया जा रहा है। अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता :आईपीसी:, दंड संहिता प्रक्रिया :सीआरपीसी: और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है।
इसमें महिलाओं का पीछा करने, ताक-झांक, तेजाब फेंककर हमला करने, अभद्र भाव भंगिमा यथा शब्दों और अनुचित तरीके से स्पर्श करने को लेकर सजा बढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही ‘वैवाहिक बलात्कार’ को भी इसके दायरे में लाया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्मा समिति की सिफारिशों से आगे जाकर बलात्कार के वैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है जिसमें पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से कोमा में चली जाती है।
सूत्रों ने बताया कि इस तरह के मामलों में न्यूनतम 20 साल के कारावास की सजा का प्रावधान होगा जिसे दोषी के आजीवन कारावास या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में विशेषाधिकार अदालत के पास होगा।
दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के बाद बलात्कारियों को मौत की सजा देने की जोरदार मांग की गई थी लेकिन वर्मा समिति ने इसका समर्थन नहीं किया था। (भाषा)