सरकार पहले बताए कि वह बजट का कितना फीसद उच्च शिक्षा पर खर्च कर रही है।  डा सीमा शेखर कहती हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयोें के शिक्षकों को बीमार होने का हक है और हमें नहीं है। हम लोगों को एलटीसी भी नहीं मिलता है। संत विनोबा पीजी कालेज देवरिया से धरना और प्रदर्शन में शामिल होने आई हुई डा नाजिश बानो सरकार से पूछती हैं कि जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका फंड यूजीसी दे रही है, वह कहां जा रहा है।
महिला महाविद्यालय बस्ती से डा प्रणय सिंह, डा सीमा सिंह, डा कल्याणी द्विवेदी, डा तूलिका बनर्जी भी एरियर के भुगतान के मुद्दे पर सरकार के रुख से नाखुश दिखीं। प्राचीन इतिहास विभाग की डा तूलिका ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक हमसे अधिक योग्य नहीं हैं, जो उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। हम लोग भी यूजीसी मानकों को पूरा करके नियुक्त होते हैं। फिर राज्य के उच्च शिक्षा से संबद्ध हम शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है।
गुआक्टा के पूर्व अध्यक्ष डा वेद प्रकाश मिश्र ने बतलाया कि राज्य सरकार की हठवादी नीतियों के कारण हम लोगों का मामला सुलझाया नहीं जा रहा है। हीरालाल राम निवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बस्ती के डा राजेश चंद्र मिश्र के मुताबिक पिछले दो नवंबर को फुपुक्टर के प्रतिनिधिमंडल और सचिव स्तर की वार्ता में सरकारी हीलाहवाली मुनासिब नहीं है। जान बूझकर राज्य सरकार हमारे मामले को लटकाए हुए है। राज्य उच्च शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल किया जाए और सभी बकाये का भुगतान तुरंत किया जाए।