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Wednesday, 30 January 2013 15:10 |
नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज आश्वासन दिया कि महिलाओं के विरूद्ध यौन हमलों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून में संशोधन करने की न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को उनकी सरकार तत्परता से आगे बढ़ाएगी।
न्यायमूर्ति वर्मा को लिखे पत्र में सिंह ने 30 दिन के अल्प समय में ही समिति का कार्य पूरा कर लेने के लिए उन्हें और समिति के दो अन्य सदस्यों न्यायमूर्ति लैला सेठ और सोलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यिन का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 दिन की अल्प समयावद्धि के भीतर ही पेश कर दी है, जो सार्वजनिक भलाई वाले कार्य
के प्रति आपकी प्रतिबद्धतता और चिंता का परिचायक है।’’ पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की ओर से, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि समिति की सिफारिशों को तत्परता से आगे बढ़ाया जाएगा।’’ न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने बलात्कार और हत्या करने वाले अपराधियों के लिए 20 साल के कारावास और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास का दंड देने की सिफारिश की है। लेकिन उसने मृत्युदंड का सुझाव नहीं दिया है। सरकार को 23 जनवरी को सौंपी अपनी 630 पृष्ठीय सिफारिशों में आपराधिक कानूनों में कई संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। इसमें बलात्कार करने वाले पुलिसकर्मियों और सार्वजनिक सेवकों को अन्य लोगों से अधिक सजा दिए जाने की सिफारिश की गई है।(भाषा)
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