भेजा जा सकता है। इसके बाद उसे प्रोबेशन पर छोडना होगा।
बहरहाल इस कानून की धारा 16 के तहत कहा गया है कि किशोर को विशेष गृह में तभी तक रखा जा सकता है जब तक कि उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती। इसके बाद उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। व्यावहारिक तौर पर इसका अर्थ हुआ कि उसे रिहा करना होगा।
किशोर न्याय बोर्ड ने छठे आरोपी की उम्र निर्धारित करने के लिए उसकी हड्डियों की जांच कराने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
अभियोजन की ओर से पेश होते हुए वकीलों ने कहा कि वे बोर्ड के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे।
इससे पूर्व 15 जनवरी को किशोर के स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बोर्ड के समक्ष कहा था कि स्कूली दस्तावेजों के अनुसार उसकी आयु 17 साल छह माह है। छठे आरोपी ने स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ दी थी। (भाषा)