चलाया जा सकता है ।
वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने कहा कि यह चौथी बार है जब इस प्रकार का विवाद खड़ा हुआ है ।
उच्च न्यायालय ने ताज कोरिडोर मामले में बसपा सुप्रीमो के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग करते हुए दायर की गयी कई याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनमें कोई दम नहीं है ।     उच्च न्यायालय की लखनउच्च् पीठ ने जून 2007 को इस संबंध में विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को बरकरार रखा था जिसमें इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल टी वी राजेश्वर की अनुमति नहीं होने के कारण मायावती और सिद्दीकी के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था ।
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में मायावती ने ताज महल के समीप के इलाकों के सौंदर्यीकरण के लिए कोरिडोर परियोजना शुरू की थी। एक साल बाद उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को ताज कोरिडोर परियोजना में कथित घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। (भाषा)