करना, उनके निजी जीवन में ताकझांक करना ,उनका पीछा करना, उन्हें देह व्यापार में धकेलना आदि शामिल हैं।
न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि उन्होंने समिति का अध्यक्ष बनने की सहमति तब दी जब चिदंबरम ने प्रधानमंत्री के कहने पर उन्हें फोन किया । उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे से एक बार भी बात नहीं की है।
यह पूछने पर कि उन्होंने बलात्कार के लिए मौत की सजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि इस बारे में महिला समूहों में आम राय थी।
उन्होंने कहा कि बलात्कार कानूनों में बदलाव के लिए दशकों से आवाज उठा रही महिला नेताओं में यह आम राय थी। ‘यहां तक कि वर्तमान चलन भी मौत की सजा के खिलाफ है।’
न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि निर्मम बलात्कार की परिणति जब मौत में होती है तब आरोपी पर धारा 302 :हत्या: अपने आप लागू हो जाती है ।  इस प्रकार मौत की सजा की गुंजाइश बन सकती है।
दायित्व निर्वहन में असफलता को लेकर उनकी सिफारिशों के बारे में पूछने पर न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि यह जरूरी है क्योंकि अगर शीर्ष अधिकारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह करें तो कई अपराध टाले जा सकते हैं।
समिति ने कुछ राजनीतिक सिफारिशें भी की हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसा कर समिति ने इन्हें राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है , न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा ‘ हमें अपनी छवि बनाने से कोई लेना देना नहीं है ,जैसा कि आम तौर पर किसी राजनीतिक नेता का विचार हो सकता है ।’
उन्होंने कहा ‘लेकिन हमने अपनी सीमाओं का दायरा बनाया है । निर्वाचन संबंधी कानून महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आखिरकार वास्तविक प्रतिनिधित्व को यही प्रभावित करते हैं। जब तक वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक संवैधानिक गारंटी को पूरा नहीं किया जा सकता।’
महिलाओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां करने को लेकर राजनीतिक और धार्मिक नेताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए समिति ने सिफारिश की है कि उन राजनीतिक नेताओं को अयोग्य घोषित करने के लिए कानून बनाया जाए जो अपने बयानों से लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा देते हैं।(भाषा)