घोषित कर दिया गया। वे 1967 में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद (अब के मुख्यमंत्री) बने थे। आज के मतदाताओं में से 80 फीसद को उनके बारे में पता ही नहीं था। पूरा माहौल कांग्रेस के खिलाफ होने के बावजूद महज तीन फीसद वोट के अंतर से कांग्रेस तीसरी बार सत्ता पा गई। मल्होत्रा अभी विधान सभा में विपक्ष के नेता हैं लेकिन अबकी उस तरह के दावेदार नहीं हैं। उनसे पहले लगातार दस साल विपक्ष के नेता रहे जगदीश मुखी की दावेदारी भी पिछली बार के मुकाबले कमजोर मानी जा रही है। लेकिन फिर भी वे दावेदार तो हैं ही। उनके साथ भाजपा महासचिव विजय गोयल, सचिव आरती मेहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ हर्षवर्धन, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल रातावाल और विधायक करण सिंह तंवर से लेकर करीब दो दर्जन नेता भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।
भाजपा की लगातार हार के कई कारणों में प्रमुख कारण मध्यवर्ग के वोटों का विभाजन होना है। शीला दीक्षित ने भाजपा के इस वोट बैंक में सेंध लगाई और अब इसी वर्ग में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) सेंध लगाने की तैयारी में है। दूसरे दिल्ली की आबादी का समीकरण बदल गया है। जो वर्ग भाजपा को चुनाव जिताता था, उसका अनुपात कम होता गया। तीसरे 2006 के परिसीमन ने भाजपा को कुछ क्षेत्र विशेष तक सीमित कर दिया। अल्पसंख्यकों के वोट वैसे भी भाजपा को नहीं मिलने और दलितों की बड़ी आबादी में उसकी पैठ न के बराबर है। पिछले चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में वह महज दो सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। पूर्व मंत्री रातावाल जैसे कद्दावर नेता को हाशिए पर रखने का पार्टी को नुकसान हुआ है। रातावाल ने खुद को करोलबाग तक सीमित कर लिया है जबकि उनका पूरी दिल्ली में इस्तेमाल हो सकता है। यही हाल पार्टी ने पूर्व सांसद लालबिहारी तिवारी का भी किया है। तीन बार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हरा कर सांसद बने तिवारी भाजपा में हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं। जबकि पूरबिया मतों के ही बूते शीला सरकार 15 साल से दिल्ली में राज कर रही है।
परिसीमन ने पूर्वांचल और दूसरे प्रवासी मतदाताओं की हैसियत बढ़ा दी है। 70 में से आधी विधान सभा सीटों में प्रवासी ही निर्णायक हैं। वैसे 50 सीटों पर उनकी आबादी 20 फीसद से ज्यादा है। इसके अलावा शीला दीक्षित का अपना व्यक्तित्व उन्हें चुनाव में लाभ पहुंचाता है। विजेंद्र गुप्ता   ने ढाई साल में लगातार आंदोलन करके अपनी सक्रियता का परिचय दिया है लेकिन उन्हें लोग दीक्षित के मुकाबले बराबरी का नेता नहीं मानते। डॉ हर्षवर्धन को भाजपा की ओर से शीला दीक्षित की काट माना जा रहा है। इसलिए शायद भाजपा नेतृत्व 2008 की गलती को इस बार नहीं दोहराए और उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे। लेकिन नेतृत्व के लिए विजेंद्र के दावे को नजरअंदाज करना कठिन होगा। विजय गोयल समर्थक तो राजनाथ सिंह से उनके संबंधों के भरोसे उनकी दावेदारी को ही सबसे मजबूत मानते हैं।