इस जनउभार और धीरे-धीरे उसके आंदोलन बनने का स्वागत करने के बजाय कई उदार बुद्धिजीवी उससे भयभीत नजर आ रहे हैं। उन्हें यह एक अराजक भीड़ लग रही है, जिसकी आक्रामकता और जल्दबाजी में वे फासीवाद की आहट देख रहे हैं। उन्हें इसमें कानून के राज और व्यवस्था के प्रति खुला तिरस्कार और मखौल दिख रहा है। उन्हें यह भय सता रहा है कि देश भीड़तंत्र की ओर बढ़ रहा है, जो कि देश में पिछले कई दशकों और अनेक बलिदानों के बाद खड़ा किए गए लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस कर देगा।
उन्हें यह चिंता है कि इस भीड़ की हिम्मत बढ़ती जा रही है, उसने जैसे ‘अव्यवस्था’ फैलाने और ‘हुक्मउदूली’ करने का लाइसेंस हासिल कर लिया है और अपनी शर्तों पर अपनी मांगें मनवाने की कोशिश कर रही है। सचमुच, उदार बुद्धिजीवियों की इस चिंता से सतर्क होने का समय आ गया है। सवाल है कि वे कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? वे कैसी व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं? ये सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि एक ऐसे समय में जब देश में सत्ता-कॉरपोरेट्स गठजोड़ की ओर से लोकतांत्रिक अधिकारों, खासकर अभिव्यक्तिकी आजादी, विरोध के अधिकार, संगठन बनाने के अधिकार आदि पर संगठित हमले बढ़ रहे हैं और खुद लोकतंत्र का दायरा सिकुड़ता-संकुचित होता जा रहा है, उस समय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपने ही नागरिकों और उनके सड़क पर उतरने से डर क्यों लग रहा है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ पांच साल पर होने वाले चुनाव हैं? क्या नागरिकों का काम हर पांच साल पर उपलब्ध विकल्पों में एक सरकार चुन देना भर है?
जाहिर है कि लोकतंत्र का मतलब नागरिकों का राजकाज के मुद्दों पर चुप रहना नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी है। इस सक्रिय भागीदारी का एक लोकप्रिय रूप विरोध करने का अधिकार भी है। विरोध का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। इस मायने में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार के खिलाफ भड़का गुस्सा लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उसने विरोध के अधिकार को फिर से बहाल करने की कोशिश की है। 
युवाओं के इस विरोध और आंदोलन ने एक भ्रष्ट, जड़, संवेदनहीन व्यवस्था को झकझोर दिया है। इस आंदोलन ने सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही की मांग करके लोकतंत्र को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत किया है। इस आंदोलन ने अपनी तीव्रता के कारण बहुत छोटी अवधि में कई कामयाबियां हासिल की हैं। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने स्त्रियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा से लेकर उनकी आजादी, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मसलों को पहली बार राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे पर सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। याद कीजिए, इससे पहले कब देश में स्त्रियों के खिलाफ हिंसा, उनकी आजादी और सुरक्षा के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर इतनी शिद्दत से चर्चा और बहस में आए थे?
इससे पहले सत्ता प्रतिष्ठान और राजनीतिक वर्ग कब महिलाओं के मुद्दों पर इतने फैसले और घोषणाएं करने के लिए मजबूर हुआ था? कहने की जरूरत नहीं कि राजनीतिक विमर्श में महिला और युवा वोटरों की बढ़ती चर्चाओं के बावजूद महिलाओं के मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों में अब भी सबसे आखिर में और चलताऊ ढंग से जगह पाते रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के बाद राजनीतिक पार्टियों के लिए महिलाओं के मुद्दों को नजरंदाज कर पाना मुश्किल होगा। इस अर्थ में इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने संकीर्ण जातिवादी, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक अस्मिताओं का निषेध करते हुए स्त्री अस्मिता की जोरदार दावेदारी की है।
इसने एक बलात्कार को दूसरे बलात्कार के खिलाफ खड़ा करने, एक आंदोलन को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की संकीर्ण अस्मितावादी बुद्धिजीवियों की कोशिशों को भी नाकाम कर दिया है। तीसरी बड़ी कामयाबी यह है कि लंबे अरसे बाद किसी आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में और मुखरता के साथ मध्य और निम्न-मध्यवर्गीय महिलाएं खासकर युवा छात्राएं-लड़कियां विरोध-प्रदर्शनों में सड़कों पर उतरी हैं। उन्होंने जिस तरह से पुलिस के डंडों, आंसू गैस और वाटर कैनन का सामना किया, वह नई भारतीय स्त्री के आगमन की सूचना है। अण्णा हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में महिलाएं नहीं आर्इं थीं।
इस आंदोलन की चौथी कामयाबी यह है कि इसने महिला आंदोलन को पुनर्जीवित कर दिया है। इसने महिलाओं को भयमुक्त किया है। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उन पर अब नैतिकता और इज्जत की रक्षा के नाम पर भांति-भांति की पाबंदियां थोपना आसान नहीं होगा। वे अब और खुल कर अपनी इच्छाएं जाहिर कर सकेंगी और चुनाव की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करेंगी। इस तरह पितृ-सत्ता को चुनौती बढ़ेगी। हालांकि यह लड़ाई बहुत लंबी और कठिन है, लेकिन इस आंदोलन ने जिस तरह महिला आंदोलन को नई ताकत, ऊर्जा और गति दी है, उससे यह उम्मीद बढ़ी है कि पितृ-सत्ता के खिलाफ आंदोलन को नया आवेग मिलेगा।
भारतीय लोकतंत्र के लिए इस आंदोलन से डरने के बजाय इससे आश्वस्त और आशान्वित होने की जरूरत है? सच पूछिए तो इस आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र और समाज को और बेहतर और जीवंत बनाने में मदद की है। उस अनाम बहादुर लड़की की बलात्कारियों के खिलाफ लड़ाई के बावजूद लोग अगर घरों-कॉलेजों-दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते तो यकीन मानिए वह भारतीय लोकतंत्र के अंदर बढ़ते संवेदनहीनता के अंधेरे को और गहरा करता, सत्ता और अपराधियों के गठजोड़ का खौफ और बढ़ जाता और लोगों की लाचारी और हताशा और बढ़ती जाती। इस आंदोलन ने लोगों की इस लाचारी और हताशा को तोड़ा और साफ  कर दिया है कि लोकतंत्र में लोगों से ऊपर कुछ नहीं है।