होगा।
उन्होंने कहा ‘‘सीडीएमएम के लिए भी इसी तरह :नीलामी के जरिए तय: सुझाव थे लेकिन अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की बैठक के बाद जिन बोलीकर्ताओं ने सीडीएमए नीलामी में रुचि दिखाई थी उन्होंने नीलामी से हाथ खींच लिया।’’
चिंदबरम ने कहा ‘‘दूरसंचार विभाग से सीडीएमए से जुड़े फैसले लागू करने के लिए मंत्रिमंडल को नोट भेजने के लिए कहा गया है।’’
सरकार ने पहले जीसीएम और सीडीएमए मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए अलग-अलग नीलामी की योजना बनाई थी और इससे करीब 40,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद थी।
सरकार ने पांच मेगाहटर््ज के अखिल-भारतीय जीएसएम स्पेक्ट्रम के लिए 14,000 करोड़ रुपए का आधार मूल्य तय किया था जो 2008 में दूरसंचार लाइसेंस के लिए कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशि का सात गुना है। सीडीएमए के लिए आधार मूल्य जीएसएम स्पेक्ट्रम का 1.3 गुना अधिक तय किया था।
हालांकि, नीलामी से टाटा टेलीसर्विसेज और वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस के हाथ खींचने के बाद सीडीएमए की नीलामी में किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई।
चिदंबरम ने कहा कि यदि जीएसएम लाइसेंसधारक एक-मुश्त शुल्क अदा नहीं करना चाहते तो उन्हें 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम लौटाने का विकल्प दिया जाएगा। साथ ही 9.75 फीसद ब्याज पर मासिक किस्त में भी भुगतान की सुविधा होगी।