पुण्य प्रसून वाजपेयी
जनसत्ता 12 सितंबर, 2012: करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। झारखंड के संथाल परगना से निकलने वाली एक आदिवासी पत्रिका में इसी दोहे के जरिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की गई है। लेख में घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते विपक्ष को दोहे की याद दिलाते हुए कहा गया है कि आप अपने काम में लगे रहें, कभी न कभी तो प्रधानमंत्री पर असर पड़ेगा ही, जैसे कुएं से पानी निकालते-निकालते रस्सी के दाग पत्थर पर भी उभर आते हैं। आदिवासी बहुल इलाके झारखंड में ‘हम आदिवासी’ नाम की यह पत्रिका खूब पढ़ी जाती है। महज सोलह पन्नों की इस पत्रिका का मिजाज बताता है कि पहली बार मनमोहन सिंह का असर आदिवासी भी महसूस करने लगे हैं।
यहां उन सवालों में खोने का वक्तनहीं है कि एक वक्त कांग्रेस को ही भारत की एकमात्र पार्टी मानने वाले आदिवासी भी क्या अब कांग्रेस को भूल रहे हैं। सवाल यह है कि इसी दौर में पश्चिमी मीडिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आर्थिक सुधारों को लेकर न सिर्फ सीधा निशाना साधा, बल्कि इतिहास के पन्नों में विफल प्रधानमंत्री साबित होने की दिशा में बढ़ते कदम की लकीर भी खींच दी। आठ जुलाई को ‘टाइम’ पत्रिका ने मनमोहन सिंह को कवर पर छाप कर ‘अंडरअचीवर’ कहा, यानी उनकी उपलब्धियों को उम्मीद से कमतर बताया। हफ्ते भर बाद ही सोलह जुलाई को ब्रिटेन के अखबार ‘द इंडिपेंडेंट’ ने आर्थिक सुधारों के पुरोधा के तौर पर वित्तमंत्री के पद से शुरूहुए मनमोहन सिंह को एक कमजोर और बंधे हाथ के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखा। वहीं पांच सितंबर को ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने मनमोहन सिंह की खामोशी में एक त्रासदप्रधानमंत्री की छवि देखी, जो दांत के डॉक्टर के पास जाकर भी मुंह नहीं खोलते हैं।
भारत के सबसे पिछड़े इलाके संथाल परगना से लेकर दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका तक जब मनमोहन सिंह ही मनमोहन सिंह हैं तो यह लोकप्रियता है या फिर त्रासदी? यह सवाल इसलिए, क्योंकि मौजूदा वक्तमें देश के मुख्यधारा के मीडिया में भी अस्सी फीसद हिस्सा मनमोहन सिंह के ही इर्दगिर्द रचा हुआ है। ‘इंडिया टुडे’ तो कवर पेज पर ‘सरकार का मुंह काला’ तक लिखती है। लेकिन क्या कांग्रेस क्या सरकार, आह तक नहीं करती। उनकी आह सुनाई पड़ती है तो ‘टाइम’ पत्रिका या ‘वाशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्ट को लेकर, जिसकी कुल जमा आठ हजार प्रतियां ही भारत आती हैं। जबकि ‘हम आदिवासी’ तीस हजार छपती-बंटती है।
देश भर में जितनी पत्र-पत्रिकाओं में मनमोहन सिंह निशाने पर हैं, अगर उसका आंकड़ा जमा करें तो दस करोड़ पार कर जाएगा। तो क्या यह माना जा सकता है कि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री होकर भी भारत के भीतर भारत से इतर एक नया समाज बनाने में लगे रहे जिसकी जमीन आर्थिक सुधार पर खड़ी है। यह सवाल इसलिए, क्योंकि ‘टाइम’, ‘इंडिपेंडेंट’ और ‘वाशिंगटन पोस्ट’ के निशाने पर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार को न चला पाने को लेकर ही हैं। ये तमाम पत्रिकाएं मनमोहन सिंह का सच यह कह कर बताती हैं कि जुलाई 1991 में भारत के दरवाजे जिस तरह वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया के लिए खोले वह अपने आप में एक अद्भुत कदम था। हर रिपोर्ट दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की मौजूदगी दर्ज कराने का श्रेय मनमोहन सिंह को ही देती है। चाहे परमाणु करार हो या एक दर्जन सरकारी सेक्टर का दरवाजा विदेशी निवेश के लिए खोलने की पहल, मनमोहन सिंह की वाहवाही पश्चिमी मीडिया झूम-झूम कर करता है।
मगर एक झटके में 2009 के बाद जब राडिया टैप से कलई खुलनी शुरू होती है कि असल में देश में सरकार बनी तो नागरिकों के वोट से है, लेकिन सारी नीतियां कॉरपोरेट के लिए कॉरपोरेट ही कैबिनेट मंत्रियों के जरिए बना रहा है, तो कई सवाल देश के भीतर खड़े होते हैं और कॉरपोरेट घरानों को भी समझ में आता है कि कौन-सा घराना यूपीए-एक के दौरान लाभ पा-पाकर बहुराष्ट्रीय कंपनी होने का तमगा पा गया और कौन-सा कॉरपोरेट संघर्ष करते हुए मंत्रियों और नौकरशाही के जाल में ही उलझा रहा। देश के पांच शीर्ष कॉरपोरेट इस दौर में खुद को बहुराष्ट्रीय बनाने निगम बनाने में इसलिए सफल हो गए, क्योंकि उन्हें देश की नीतियों और सरकारी फैसलों को प्रभावित करने की छूट उन्हें विकास के नाम पर मिली। और उसकी कमाई से देसी कॉरपोरेट ने दर्जन भर देशों की कंपनियों को खरीद लिया। यह खरीदारी खनन से लेकर स्टील और ऊर्जा से लेकर कार बनाने वाली कंपनियों तक रही। ये सवाल बीते ढाई बरस में कहीं ज्यादा तीखे या त्रासद इसलिए भी हुए, क्योंकि 2-जी स्पेक्ट्रम के साथ ही क्रिक्रेट के नाम पर आइपीएल के धंधे, राष्ट्रमंडल खेलों के कथित सफल आयोजन और देश के खनिज संसाधनों की लूट के लिए देश का दरवाजा ही नहीं