सिपाही ने कहा कि ‘मैडम जी इन मानवाधिकार वालों ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं और इसकेपास अधिकार नहीं हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें उसकी शिकायत पर मामला दर्ज करना ही होगा, वरना हमें ड्यूटी में कोताही पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।’
इतना ही नहीं, पुलिस ने मेरे भाई को धमकीदी कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो गैर-जमानती अपराध का मामला झेलना पडेÞगा और उसे नौकरी तक से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि भाई अपनी जिद पर कायम था कि वह केस को आगे बढ़ाएगा। पर हमारे वकील मित्र ने बताया कि ब्लैकमेल की सारी पटकथा साजिशन तैयार की गई है। इसमें दोनों पुलिसियों और डेविड की मिलीभगत है। बहरहाल, मैंने अपने भाई को समझाया और कहा कि पुलिसियों को पैसा देकर मामला सुलटाने में ही फिलहाल भलाई है।
इस मौके पर पुलिसिया दबाव के आगे झुकना मैंने इसलिए भी ठीक समझा, क्योंकि मैं अपने संगठन मानुषी के जनहितकारी अभियान को लेकर राजनीतिक माफिया की नाराजगी पहले ही झेल रही थी। हमारा संगठन पुलिस की निगाहों में भी चढ़ा हुआ था। यहां तक कि हमारे एक अहम सदस्य पर ‘बलात्कार की कोशिश’ का आरोप भी लगा था। मेरे भाई के लिए नतीजा और भी पुरहौल हो सकता था। वह सरकारी नौकरी में था। महज एक दिन की जेल से उसे मुअत्तली झेलनी पड़ती और जिल्लत का तो कोई अंत नहीं।
पैसा लेने के बाद दरोगा ने डेविड से शिकायत वापस करवा ली। लेकिन इस घटना से हमारे परिवार को गहरा संताप झेलना पड़ा, क्योंकि हममें से किसी ने पहली बार घूस दी थी। पुलिस की ओर से मामला ‘सुलटाने’ से यह बात मेरी समझ में आ गई कि अप्राकृतिक मैथुन और यौन दुराचार कानून के बेजा इस्तेमाल का यह एकमात्र मामला नहीं हो सकता। इसलिए मैंने शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। पुलिस उपायुक्त के रहमोकरम से 23 जुलाई को हमारी शिकायत दर्ज कर ली गई। मंैने अपनी शिकायत में दो पुलिसियों की संदिग्ध भूमिका का जिक्र किया था। लेकिन प्राथमिकी में इसका उल्लेख नहीं था। मैंने डीसीपी से कहा कि डेविड का साथ देने वाले पुलिसियों की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणों से असमर्थता जताई।
यह बताने की जरूरत नहीं कि राहुल डेविड को जल्द जमानत मिल गई। और कोई अचरज नहीं कि वह पुलिस के साथ मिल कर पुराने धंधे में लग गया हो। मेरी समझ में यह बात भी आ गई कि कानून के बेजा इस्तेमाल का यह धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा होगा।
बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून की मांग के साथ फौरी प्राथमिकी और कथित बलात्कारी को जमानत से वंचित करने की बात की जाती है तो यह आशंका लाजिमी है कि इस प्रावधान से फर्जी मामलों और पुलिसिया उगाही का रास्ता खुल जाएगा। अगर यौन हिंसा के अभियुक्तों पर गुंडा एक्ट लगाने और बिना जमानत एक साल की हिरासत की मांग कानून में बदल गई तो निरंकुश पुलिस के हाथों कानून के मनमाने इस्तेमाल को रोकना मुमकिन नहीं होगा। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि बलात्कार के झूठे आरोप का निशाना देश के सबसे ताकतवर घराने के नेता राहुल गांधी भी बन चुके हैं। पर हर किसी के पास राहुल जैसी कुव्वत नहीं कि वह बिना जमानत के जेल से बाहर रह सके।
भयानक हिंसा के अभियुक्तों पर खुद के बेकसूर साबित होने का साक्ष्य देने के कानून का दुरुपयोग एकदम मुमकिन है। दहेज हत्या के मामलों में बेकसूर लोगों को फंसाने की नजीर सामने आती रही है।इससे साबित होता है कि एक ईमानदार, पेशेवराना दक्षता केसाथ की जानी वाली पड़ताल का कोई विकल्प नहीं है। यहां तक कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी पुलिस ने जमानत न देने के कानून का गलत उपयोग किया। इस कारण तमाम निर्दोष लोगों को विपदा झेलनी पड़ी और असली दहशतगर्द छुट्टा घूमते रहे।  
इन मांगों में सबसे खतरनाक है- निचली अदालत में दोषी करार दिए गए अभियुक्त को उच्च न्यायालय और सर्वोच्चन्यायालय में अपील करने से वंचित रखा जाए। जाहिर है, इस मांग का आशय बुरा नहीं है। अपील के अधिकार और सुस्त न्याय व्यवस्था का फायदा बलात्कारी उठाते ही हैं और कई बार पीड़ित पर दबाव बनाते हैं। इसके बावजूद अभियुक्त को इस हक से महरूम नहीं किया सकता। आतंकवादी हमलों और सामूहिक हत्याकांड में शामिल लोगों को भी अपील का अधिकार मिला हुआ है। सिर्फ महिलाओं पर जुल्म करने वाले अपराधियों के लिए ऐसे कानून की मांग करना गलत परंपरा की शुरुआत करना है।
असल में हमारी अदालतें बलात्कार पीड़ितों को इंसाफ के मामले में ही नाकाम नहीं साबित हुई हैं। वे जातीय-सांप्रदायिक जनसंहार और अन्य अपराधों में भी न्याय देने में विफल रही हैं। बलात्कार के मामलों में विशेष त्वरित अदालतों की मांग का भी औचित्य नजर नहीं आता। जिस तरह नियमित थानों में भ्रष्टाचार के रहते महिलाओं के लिए विशेष पुलिस थाने कोई चमत्कार नहीं कर सकते, उसी तरह नियमित अदालतें नाकारा रहती हैं तो त्वरित अदालतें सांकेतिक ही रह जाएंगी। वैसे किसी भी मामले में ‘फास्ट ट्रैक’ प्रावधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। होना तो यह चाहिए कि जरूरी प्रक्रिया को खत्म किए बिना सभी मुकदमों का निपटारा त्वरित हो।
बेशक, बलात्कार कानून में सुधार की जरूरत है। लेकिन सिर्फ ‘कड़ी से कड़ी’ सजा के प्रावधान से कुछ खास हासिल नहीं होगा। अगर एक संस्था के तौर पर पुलिस में पूरी तरह रद्दोबदल नहीं किया जाता तो कानून के दुरुपयोग का दायरा ही बढ़ेगा। अदालती प्रक्रिया को आसान और कानून को और तर्कसम्मत बना कर ही त्वरित इंसाफ संभव होगा।