वेदप्रताप वैदिक
जनसत्ता 9 नवंबर, 2012: बराक हुसैन ओबामा की जीत हमें कैसी लगती है? भारत में बैठ कर हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो हमें यही प्रभावित करती है कि अमेरिका जैसे गोरांग देश में एक अश्वेत व्यक्ति दुबारा राष्ट्रपति चुना गया। वह अश्वेत ही नहीं है, वह बाहर से आकर बसे एक अफ्रीकी व्यक्ति का पुत्र है। इतना ही नहीं, उसके नाम के साथ ‘हुसैन’ भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका के कई वंशवादी और धार्मिक कट््टरपंथियों ने ओबामा के विरुद्ध अनेक अनर्गल अभियान चलाए, लेकिन जनता के सामने उनकी एक न चली। ओबामा का दुबारा चुना जाना इसलिए भी उल्लेखनीय है कि पहली बार तो यह मान लिया गया कि अमेरिका उत्सुक लोगों का देश है। उन्होंने नवीनता की चाह में मेककेन के मुकाबले ओबामा को चुन लिया। लेकिन दूसरी बार चुनते वक्त वे ओबामा से ऊबे नहीं, यह किस बात का सबूत है?
यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका राजनीतिक दृष्टि से वास्तविक आधुनिक राष्ट्र बन चुका है। वह अपना राष्ट्रपति चुनते समय न उम्मीदवार के रंग को देखता है, न उसके मजहब, न उसके वर्ग को। वह केवल उसकी योग्यता से उसको नापता है। जबकि भारत जैसे देशों का क्या हाल है? हम अब भी हजार साल पुरानी दुनिया में रह रहे हैं। राष्ट्र के शीर्ष पद की बात जाने दें, छोटे-मोटे पदों पर भी किसी को बिठाते वक्त हम उसकी जात-बिरादरी, धर्म-मजहब, भाषा-प्रांत आदि को खंगाल डालते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तरह अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ अलंकारिक नहीं होता है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दोनों की शक्तियां समाहित होती हैं। हमारे राष्ट्रपति तो लगभग सभी वर्गों से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर क्या ओबामा जैसे किसी भारतीय को हम अभी तक बैठा पाए?
अमेरिकी राष्ट्रपति तो अपने गुण-कर्म के आधार पर चुना ही जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों प्रमुख पार्टियां अपने उम्मीदवार कैसे चुनती हैं? भारत में तो ज्यादातर पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह हैं। वे नेताओं की जेब में रहती हैं। उनके मनपसंद उम्मीदवार ही लोकसभा और राज्यसभा के लिए खड़े किए जाते हैं। हां, दिखाने के लिए हर पार्टी अपनी एक चुनाव समिति बना देती है। जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आती है तो या तो पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन जाता है या वह अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को प्रधानमंत्री नामजद कर देता है। वह ओबामा की तरह अल्पसंख्यक भी हो सकता है और अश्वेत की जगह दाढ़ी-पगड़ी वाला भी, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि वह अपने पद पर आया कैसे? जनता उसे चुने, यह प्रावधान तो भारतीय संविधान में है ही नहीं, लेकिन वह पार्टी द्वारा भी चुना जाता है या नहीं?
पिछली बार ओबामा को डेमोक्रेटिक पार्टी में और इस बार रोमनी को अपनी रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवारी के लिए जैसा लोकतांत्रिक संघर्ष करना पड़ा, क्या भारत के किसी प्रधानमंत्री को कभी करना पड़ा? जवाहरलाल नेहरू को गांधी ने नामजद कर दिया, राजीव गांधी को जैलसिंह ऐंड कंपनी और मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने गद्दी पर बिठा दिया। अमेरिकी चुनावों से हम क्या कुछ सबक लेंगे और हमारी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अवतरण करेंगे?
भारत में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े स्रोत चुनाव हैं। चुनाव में बेतहाशा खर्च किया गया पैसा कहां से आता है? क्या आम जनता देती है? अमेरिकी चुनाव में लाखों लोग चेक से उम्मीदवारों को पैसा देते हैं। बड़े-बड़े उद्योग भी देते हैं। प्राप्त राशि को कोई पार्टी छिपा कर नहीं रखती। उलटा, पार्टियां चंदे की रकम को जग-जाहिर करके यह सिद्ध करती हैं कि वे कितनी लोकप्रिय हैं। मिट रोमनी बड़े उद्योग-धंधों और उच्च मध्यवर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन उनसे काफी ज्यादा चंदा ओबामा को मिला, जिसने यह सिद्ध किया कि ओबामा का जनाधार रोमनी से बड़ा था।
अमेरिका में चुनाव-खर्च की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कोई झूठा हिसाब पेश नहीं करता, लेकिन भारत में राजनीति की शुरुआत ही झूठ से होती है। कौन उम्मीदवार है, जो चुनाव आयोग को अपने खर्चे का सही-सही ब्योरा देता है? भारत में चुनावों के लिए जिन धन्ना-सेठों से पैसा मिलता है, चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाकर मुख्यत: उन्हीं की सेवा करते हैं। जिन मतदाताओं की सेवा करने की वे शपथ लेते हैं, उनके वोट तो उन्हें इसी पैसे के कारण मिले हैं न! इसलिए भारत में धनपतियों की सेवा प्रमुख और जनता की सेवा गौण बन जाती है। काले धन का धुआंधार इस्तेमाल सबसे ज्यादा चुनावों में ही होता है। अपने मंत्रियों और नेताओं का पेट भरने के लिए नौकरशाह भ्रष्टाचार करते हैं। चुनावों से पैदा हुआ यह भ्रष्टाचार कैंसर की तरह पूरे राज्य-शरीर में फैल जाता है।
ओबामा और रोमनी की टक्कर में एक अन्य तथ्य पर भी भारतीयों का ध्यान जाता है। दोनों उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। न तो उन पर सीधे भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे, न भ्रष्टाचार पर आंख मींचे रहने या अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे।
इसका अर्थ यह नहीं कि अमेरिकी राजनीति में पूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शुचिता है। अगर ऐसा होता तो ‘वाटरगेट स्कैंडल’ क्यों होता? लेकिन भारतीय नेताओं को ओबामा और रोमनी से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। रोमनी ने अपनी हार पर जो गरिमा दिखाई और ओबामा के लिए जैसी शुभकामना दी और ओबामा ने रोमनी, तमाम रिपब्लिकनों और उनके विरुद्ध वोट   डालने वालों से