सुभाष गाताडे
जनसत्ता 5 नवंबर, 2012:खबर है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन का विधेयक पेश करेगी। कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी को प्रस्तुत अधिनियम में शामिल करने को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं, बहस-मुबाहिसे की परिणति संशोधित अधिनियम की धारा-135 में दिखाई देगी।

यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि हर वह कंपनी, जिसकी खालिस कीमत पांच सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक होगी या जिसका कुल सालाना कारोबार एक हजार करोड़ रुपए या उससे अधिक होगा या सालाना खालिस मुनाफा पांच करोड़ से अधिक होगा, उसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए बोर्ड-समिति गठित करनी होगी। इन कंपनियों को अपने शुद्ध मुनाफे का कम से कम दो फीसद तीन साल के औसत पर सामाजिक जिम्मेदारी के मद में खर्च करना होगा। अगर किन्हीं वजहों से यह खर्च नहीं हो सका तो अपनी सालाना रिपोर्ट में उन्हें इस बाबत स्पष्टीकरण देना होगा। हर ऐसी कंपनी को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक रखना होगा, जो इस बारे में कंपनी की नीति निर्धारित करेगा। इसके अंतर्गत संपन्न हो सकने वाली गतिविधियां संशोधित विधेयक की अनुसूची-सात में चिह्नित की गई हैं। ध्यान रहे कि प्रस्तावित विधेयक में इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है, मगर इसके बावजूद धारा-135 के अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए हैं वे कंपनियों पर कुछ बंदिशें अवश्य लगाते हैं।
कुछ समय से कॉरपोरेट जगत की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर बराबर चर्चा चलती रही है। पिछले साल अमेरिका के अग्रणी पूंजीपति वारेन बुफे और बिल गेट्स की भारत यात्रा के मौके पर अलग-अलग उद्योग घरानों की तरफ से इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों को रेखांकित किया गया था और इस सिलसिले में जीएमआर ग्रुप की तरफ से दी गई डेढ़ हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का खूब जिक्र हुआ। बताया गया था कि ऊर्जा, राजमार्ग, हवाई अड््डे सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से आगे बढ़े इस ग्रुप के संस्थापक जीएमराव ने निजी आय से प्रस्तुत धनराशि का प्रबंध किया है। यह धनराशि जीएमआर वरालक्ष्मी फाउंडेशन को दी जाएगी, जो जीएमआर ग्रुप की ही ‘कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ शाखा है। फाउंडेशन का मकसद है सामाजिक अधिरचना का विकास करना और जीएमआर जिन इलाकों में सक्रिय है उसके इर्दगिर्द के समुदायों के रहन-सहन का स्तर सुधारना।
अपने ही समूह की ‘कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी’ शाखा के तौर पर धारा-25 के अंतर्गत अलग कंपनी पंजीकृत कराने वालों में जीएमआर गु्रप को अपवाद नहीं कहा जा सकता। पता चला था कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाकर पूंजीपतियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए समझाने उन दिनों दौरे पर निकले बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने ‘बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ बनाया है और चैरिटी के लिए दी जाने वाली धनराशि वे इसी फाउंडेशन के कामों में लगाते हैं। वही हाल अधिकतर पूंजीपतियों का है। बिल गेट्स के साथ भारत आए वारन बुफे दुनिया के अग्रणी पूंजीपतियों में हैं। उन्होंने भी अपनी धनराशि या तो बुफेट फाउंडेशन में लगाई है या उसका अधिकांश हिस्सा बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए दिया है।
टाटा समूह की कंपनियां भी अपने खालिस मुनाफे का दो फीसद टाटा फाउंडेशन को सौंपती हैं जो उनके चैरिटी या समाज-कल्याण के काम संभालता है। स्पष्ट है कि बड़े-बड़े पूंजीपति घराने इसी नीति के तहत चलते हैं। चैरिटी के नाम पर दिया जाने वाला पैसा वे अपने ही फाउंडेशन में लगा देते हैं, जो उन इलाकों में सक्रिय रहता है जहां पर कंपनी अपनी इकाई खोल रही है या जहां पर उसकी उपस्थिति से स्थानीय आबादी पर नकारात्मक असर अधिक पड़ने की संभावना रहती है। ‘वाकिंग विद कॉमरेड्स’ शीर्षक अपने चर्चित लेख में अरुंधति राय ने छत्तीसगढ़ की अकूत खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए बेताब बड़ी-बड़ी कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी नीतियों की चर्चा करते हुए बताया था कि किस तरह स्थानीय आबादी के जीवन में तबाही के नए मंजर रचने वाली कंपनियों ने वहां कई अदद स्कूल खोले हैं या कहीं क्लिीनिक चलाती हैं।
सामाजिक जिम्मेदारी के काम करने के कॉरपोरेट के यों तो कई तरीके हैं। एक तरीका है वंचित समुदायों में सक्रिय स्थानीय संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा तरीका है इस काम को कंपनी की कारोबारी रणनीति का ही अविभाज्य अंग बनाना। तीसरा तरीका है ‘क्रिएटिंग शेअर्ड वैल्यू’ यानी ‘साझे मूल्य का निर्माण’। जो तरीका अब अधिकाधिक स्वीकृत हो चला है वह है समुदाय आधारित विकास का। इसके तहत कंपनियां स्थानीय समुदायों के साथ उनकी बेहतरी के लिए खुद काम करती हैं, जिसमें स्कूल चलाना, वयस्कों के लिए कौशल-विकास के केंद्र चलाना, स्थानीय समुदायों के साथ व्यापार के तार जोड़ने की कोशिश करना, एड्स-एचआइवी निवारण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना, आदि।
अगर ‘कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ शब्द का इतिहास देखें तो यह बहुत पुराना नहीं है। साठ के दशक के उत्तरार्द्घ और सत्तर के दशक के शुरू में, जब कई सारी बहुदेशीय कंपनियां वजूद में आर्इं, तभी यह शब्द आम इस्तेमाल में आया। इस विचार के हिमायती कहते हैं कि एक दूरगामी परिप्रेक्ष्य से काम करने पर कंपनियां अधिक मुनाफा कमाती हैं, जबकि आलोचकों के मुताबिक सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) उद्योगों की आर्थिक भूमिका से ध्यान बंटाता है। यह भी कहा जाता है कि यह महज एक शिगूफा है या ताकतवर बहुदेशीय कंपनियों की निगरानी