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दवा के दाम

भारत की गिनती दवा उद्योग में अग्रणी देशों में होती है। लेकिन इसका क्या फायदा यहां के आम लोगों को मिल पाया है? यह आम अनुभव है कि दवाएं दिन पर दिन और महंगी होती जा रही हैं। यों दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हों, तो केवल दवाओं के दाम स्थिर रहने की उम्मीद […]
Author April 22, 2015 14:01 pm

भारत की गिनती दवा उद्योग में अग्रणी देशों में होती है। लेकिन इसका क्या फायदा यहां के आम लोगों को मिल पाया है? यह आम अनुभव है कि दवाएं दिन पर दिन और महंगी होती जा रही हैं। यों दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हों, तो केवल दवाओं के दाम स्थिर रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पर दवाओं का मूल्य निर्धारण जितना मनमाना है उतना शायद ही किसी और चीज के मामले में हो। तमाम दवाओं का खुदरा विक्रय-मूल्य लागत से कई गुना, यहां तक कि कई सौ गुना अधिक भी होता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां लागत और विक्रय-मूल्य के बीच के अंतराल का अंदाजा लगा पाना आम लोगों के बस में नहीं होता। इसलिए उचित ही दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तौर पर एक नियामक संस्था बनाई गई। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। दवाओं की कीमतें अब भी मनमाने ढंग से तय होती हैं। प्राधिकरण आवश्यक या जीवनरक्षक कही जाने वाली दवाओं की सूची तैयार करता है और उसमें समय-समय पर फेरबदल भी। इस सूची की दवाओं का मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की मंजूरी से होता है। लेकिन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से संबद्ध स्थायी संसदीय समिति ने कहा है कि कुछ ही दवाओं को आवश्यक या जीवनरक्षक क्यों माना जाए, इसमें तो सभी दवाएं शामिल होनी चाहिए। समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की गई। संसद को इस सुझाव को गंभीरता से लेना चाहिए।

भारत में इलाज के मद में लोगों को जो खर्च करना पड़ता है उसका करीब तीन चौथाई हिस्सा दवाएं खरीदने में जाता है। जहां देश की अधिकतर आबादी के लिए रोजमर्रा के गुजारे का खर्च चलाना भी मुश्किल हो, वहां दवा के मद में व्यय उन पर अतिरिक्त बोझ होता है। अगर दवाएं सस्ती मिलें तो यह उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। बड़ी कंपनियां ज्यादा मुनाफा बटोरती हैं। अगर छोटी और मंझली कंपनियां से प्रतिस्पर्धा का दबाव न होता, तो उनकी लूट की कोई सीमा न रहती। यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि कंपनियां मुनाफा न कमाएं। पर यह तर्कसंगत होना चाहिए। लागत और खुदरा विक्रय-मूल्य के बीच का अधिकतम अंतराल तय हो। और इसके अनुपालन पर निगरानी की व्यवस्था बने। ब्रांडेड की जगह जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए।

प्रधानमंत्री आश्वासन देते रहे थे कि जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। मगर हाल में सरकार ने आवश्यक श्रेणी की दवाओं के दाम बढ़ाने की इजाजत दे दी, जिनमें मधुमेह, एड्स और कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं। विडंबना यह है कि सरकार सबको स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाने, यहां तक कि चिकित्सा को एक सार्वभौमिक अधिकार बनाने का दम भरती रहती है। लेकिन अभी तक नीतियां इससे उलट ही अपनाई गई हैं। गरीबों के लिए चलाई गई बीमा योजनाएं किस कदर भ्रष्टाचार का शिकार हैं, यह कई दफा सामने आ चुका है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं मरीजों के हित में कम, कंपनियों को बेहिसाब फायदा पहुंचाने वाली ज्यादा साबित होती रही हैं। यह हश्र न होता तब भी कहा जा सकता है कि कोई भी स्वास्थ्य बीमा योजना ऐसी नहीं हो सकती कि बेहतर सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था और सस्ती दवाओं का विकल्प साबित हो सके।

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