December 04, 2016

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राजमार्ग और जहाजरानी क्षेत्रों में 25 लाख करोड़ निवेश करेगी सरकार: गडकरी

बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार अगले पांच साल में राजमार्ग और जहाजरानी क्षेत्रों में 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी कर रही है।

बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार अगले पांच साल में राजमार्ग और जहाजरानी क्षेत्रों में 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इनमें चार लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं अभी तक आबंटित की जा चुकी हैं।
गडकरी ने आर्थिक संपादकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा- हम बुनियादी ढांचा क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। पांच साल में राजमार्ग और जहाजरानी क्षेत्रों में 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जीडीपी में तीन फीसद की बढ़ोतरी होगी। इससे रोजगार के कम से कम 5 करोड़ अवसरों का इजाफा होगा। अभी तक चार लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आबंटित की गई हैं। इनमें 3.17 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं राजमार्ग क्षेत्र में और 80,000 करोड़ रुपए की जहाजरानी क्षेत्र में आबंटित की गई हैं।

 
गडकरी ने अपने दावे के समर्थन में कहा कि भारी कामकाज से अब रोजाना 22 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। मंत्रालय 42 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। 2016-17 में 15,000 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य है। अक्तूबर तक 3,591 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। मौजूदा भाजपा सरकार ने 14,594 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया है। इसके अलावा अभी तक 21,247 किलोमीटर की परियोजनाएं आवंटित की हैं। बकौल गडकरी सरकार 12 एक्सप्रेसवे के लिए परियोजना रपट तैयार करने की प्रक्रिया में है और इन पर काम जल्द शुरू होगा। दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाआें पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरिल एक्सप्रेसवे का निर्माण सात महीने में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 400 दिन में जाममुक्त करने को कहा है और इसी के अनुरूप काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि इन पर काम अगले सात महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दो लाख किलोमीटर करने को प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूर्व के 96,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.65 लाख किलोमीटर हो गई है। सरकार की प्राथमिकता सूची में पूर्वोत्तर के ढांचे में सुधार भी है। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी की गई है।

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First Published on November 11, 2016 2:50 am

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