December 04, 2016

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₹ 10,050 करोड़ का जोजिला सुरंग मामला, सीवीसी ने सड़क मंत्रालय से मांगा जवाब

दिग्विजय सिंह ने सीवीसी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि नितिन गडकरी ने यह अनुबंध देते समय आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

Author नई दिल्ली | October 20, 2016 19:17 pm
लद्दाख में 11,516 फीट की ऊंचाई पर स्थित बर्फ से घिरे जोजिला पास से गुजरता एक निजी वाहन। (PTI/File Photo/13 May, 2015)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने जम्मू-कश्मीर में 10,050 करोड़ रुपए के जोजिला पास सुरंग अनुबंध को रद्द करने के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से ब्योरा मांगा है। मंत्रालय ने मार्च में इस अनुबंध की नए सिरे से बोली का आदेश दिया था। पहले यह ठेका आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने आज कहा कि सीवीसी ने इस मामले में मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीसी) से और स्पष्टीकरण मांगते हुए अनुबंध वापस लेने की वजह पूछी है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने जनवरी में सीवीसी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह अनुबंध देते समय आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

गडकरी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह गलत बताया था। कांग्रेस नेता के पत्र के बाद सीवीसी ने जोजिला पास सुरंग के निर्माण की गहन जांच की। यह काम फरवरी में किया गया। उसके बाद मार्च में आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर को दिया गया अनुबंध रद्द कर दिया गया। कंपनी ने 3 जनवरी को बंबई शेयर बाजार को यह अनुबंध मिलने की सूचना दी थी। इस कार्य का ठेका दिए जाने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा था कि आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर को 10,050 करोड़ रुपए का अनुबंध दिए जाने के मामले में कैबिनेट की मंजूरी के अनुरूप सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इससे एक दिन पहले कांग्रेस ने गडकरी को बर्खास्त करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि यह अनुबंध उच्चस्तर पर भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है।

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First Published on October 20, 2016 7:17 pm

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