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रिजर्व बैंक ने सरकारी बॉण्ड में एफ़डीआई सीमा बढ़ाई

केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार एफपीआई द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा अगली छमाही के लिए दो किस्तों में बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
Author मुंबई | October 1, 2016 15:46 pm
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में नोटों के मुद्रण और वितरण के लिए जिम्मेदार है।

रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश सीमा शनिवार (1 अक्टूबर) को 100 अरब डॉलर बढ़कर 2,100 अरब डॉलर कर दी। साथ ही राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में भी निवेश सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार एफपीआई द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा अगली छमाही के लिए दो किस्तों में बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत तीन अक्तूबर 2016 से 100 अरब डालर तथा दो जनवरी 2017 से 100 अरब डॉलर की वृद्धि की गई है। इसके अनुसार तीन अक्तूबर से एफपीआई की निवेश सीमा 2,100 अरब डॉलर होगी जबकि दो जनवरी 2017 से यह 2,200 अरब डॉलर हो जाएगी। राज्य विकास कर्ज (एसडीएल) में दो किस्तों में वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके तहत तीन अक्तूबर 2016 से 35 अरब डॉलर तथा दो जनवरी 2017 से 35 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। इसके तहत, एसडीएल में सीमा तीन अक्तूबर से मौजूदा 140 अरब डॉलर से बढ़कर 175 अरब डॉलर तथा दो जनवरी 2017 से 210 अरब डॉलर होगी।

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First Published on October 1, 2016 3:46 pm

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