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पनामा पेपर्स: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र-आरबीआई से चार हफ़्ते में मांगा जवाब

पनामा पेपर्स के खुलासों में 21 विदेशी क्षेत्राधिकारों की दो लाख 10 हजार कंपनियों से जुड़े 1.1 करोड़ से अधिक दस्तावेजों सहित अभूतपूर्व सूचनाएं शामिल हैं।
Author नई दिल्ली | July 25, 2016 20:59 pm
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार (25 जुलाई) को एक याचिका पर केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से चार सप्ताह में अपना जवाब दायर करने को कहा जिसमें पनामा पेपर्स में बताए गए विदेशी खाता धारक भारतीयों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई। केन्द्र ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ को बताया कि जांच जारी है और आरोपों पर गौर किया जा रहा है जिसके बाद अदालत ने पक्षों को हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया।

सरकार ने सूची में किए गए खुलासों पर गौर करने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों के बहुएजेंसी समूह (एमएजी) का गठन किया है। पनामा पेपर्स द्वारा बताई गई सूची में करीब 500 भारतीय कंपनियों का नाम शामिल है। पनामा पेपर्स के खुलासों में 21 विदेशी क्षेत्राधिकारों की दो लाख 10 हजार कंपनियों से जुड़े 1.1 करोड़ से अधिक दस्तावेजों सहित अभूतपूर्व सूचनाएं शामिल हैं। अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में भारत के विदेशी खाता धारकों तथा स्टाक मार्केट नियामकों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है।

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