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ईपीएफओ धारकों को सरकार अलग से दे सकती है 50,000 रुपये, सीबीटी ने की सिफारिश

अंशधारक की मृत्यु हो जाने पर 2.5 लाख रुपये की राशि अंशधारक के परिजनों को मुहैया कराने की कोशिश।
इन सिफारिशों को सरकार की अनुमति के बाद लागू कर दिया जाएगा। (PHOTO: Indian Express)

देश में ईपीएफओ के करोंड़ों अंशधारक हैं। सरकार जल्द ही ऐसी स्कीम लेकर आ सकती है जिसमें ईपीएफअो धारकों को 50 हजार रुपये का अलग से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। मतलब ईपीएफअो धारक के खाते में जितने पैसे हैं वह तो उसे मिलेंगे ही, इसके अलावा सरकार उसे 50 हजार रुपये अलग से देगी। इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। यह राशि सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ईपीएफओ में 20 साल या इससे अधिक का समय दिया हो। ईपीएफओ बोर्ड ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा अतिरिक्त वित्तीय लाभ उस समय भी मिलेगा जब ईपीएफओ धारक के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना के बाद वह किसी आजीवन अक्षमता का शिकार हो जाएगा लेकिन इसमें भी एक शर्त होगी कि उसने 20 साल से कम समय तक ईपीएफओ में योगदान दिया हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सीबीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) ने यह सिफारिश की है कि अंशधारक की मृत्यु हो जाने पर 2.5 लाख रुपये की राशि अंशधारक को मुहैया कराई जाए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीबीटी ने बुधवार को अपनी बैठक में कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना (ईडीएलआई) को संशोधित करने की सिफारिश की है। इसके तहत ढाई लाख रुपये की न्यूनतम राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए 50,000 रुपये तक का लाभ भी दिया जा सके। अधिकारी ने कहा कि इन सिफारिशों को सरकार की अनुमति के बाद लागू कर दिया जाएगा। इसे पहले दो साल के लिए ट्रायल के तौर पर शुरू किया जाएगा और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी। सीबीटी की सिफारिश के अनुसार 58 या 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले उन सभी सदस्यों को 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा जिन्होंने संगठन में 20 वर्ष से अधिक अनुदान दिया होगा।

गौरतलब है कि ईपीएफओ ने अंशधारकों को आधार संख्या दिये बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फॉर्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था। जिन अंशधारकों की सेवा 10 साल से कम है, वे 10 सी फॉर्म के जरिये पेंशन खाते में जमा पूरी राशि की निकासी के लिये आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फॉर्म डी के जरिये अपनी पेंशन को नियत करने का दावा करते हैं, उन्हें आधार संख्या देने की आवश्यकता होगी।

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